सुप्रीमकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस कोटे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा : The Dainik Tribune

सुप्रीमकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस कोटे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीमकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस कोटे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

प्रतीकात्मक चित्र

नयी दिल्ली, 27 सितंबर (एजेंसी)सुप्रीमकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों (ईडब्ल्यूएस) के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता सहित अन्य वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद इस कानूनी प्रश्न पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि ईडब्ल्यूएस कोटा ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है, या नहीं।

शीर्ष न्यायालय में इस संबंध में साढ़े छह दिन तक सुनवाई हुई। अकादमिक जगत से जुड़े मोहन गोपाल ने मामले में 13 सितंबर को पीठ के समक्ष दलील पेश किये जाने की शुरुआत की थी। उन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए किये गए संविधान में संशोधन को ‘कपटपूर्ण' और आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने के लिए पिछले दरवाजे से किया गया प्रयास करार दिया था। पीठ में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल हैं।

40 याचिकाओं पर हुई सुनवाई

न्यायालय ने करीब 40 याचिकाओं पर सुनवाई की और 2019 में ‘जनहित अभियान' द्वारा दायर की गई एक अग्रणी याचिका सहित ज्यादातर में संविधान (103वां) संशोधन अधिनियम 2019 को चुनौती दी गई है। उल्लेखनीय है कि संविधान के ‘मूल ढांचे' का सिद्धांत की घोषणा न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती मामले में की थी। न्यायालय ने कहा था कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता।

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