इंफाल, 1 जून (एजेंसी)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि मणिपुर में हुई जातीय हिंसा की जांच के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश स्तर के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा। लगातार तीन दिनों तक राज्य के विभिन्न हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने और राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों से चर्चा के बाद यहां संवाददाता सम्मेलन में शाह ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति के गठन और हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे के साथ ही राहत और पुनर्वास पैकेज की भी घोषणा की।
शाह ने हिंसा के लिए मणिपुर हाईकोर्ट की ओर से ‘जल्दबाजी’ में लिए गए फैसले को दोषी ठहराया और कहा, ‘मणिपुर में जारी संकट का एकमात्र समाधान बातचीत है।’ केंद्रीय गृह मंत्री ने उग्रवादी समूहों को कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में हथियारों की जब्ती के लिए पुलिस शुक्रवार से जांच अभियान चलाएगी।
शाह ने कहा कि भारत-म्यांमार सीमा मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए पूरी बाड़ लगाने की जरूरत है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस खुली सीमा का इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी और उग्रवादियों की आवाजाही के लिए किया जा रहा है।