हमीरपुर/ शिमला, 4 फरवरी (निस)
हिमाचल प्रदेश सरकार दो सीमेंट कारखाने बंद होने और ट्रक संचालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण चल रहे सीमेंट संकट को खत्म करने के लिये कदम उठा रही है। उद्योग मंत्री इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अडाणी समूह से बात करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को यह जानकारी दी। अपने गृह जिले हमीरपुर के तीन दिवसीय दौरे पर आए सुक्खू ने एनआईटी हेलीपैड पर बताया कि अडाणी समूह की बिलासपुर और सोलन में स्थित दो सीमेंट कारखानों से संबद्ध ट्रक संचालकों के संगठन ने संशोधित दरों का प्रस्ताव भेजा है। संबंधित अधिकारियों को फैक्टरी प्रबंधन के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया है। बरमाणा (बिलासपुर) में एसीसी और दारलाघाट (सोलन) में अंबुजा सीमेंट कारखाने माल ढुलाई दर पर विवाद को लेकर 14 दिसंबर से बंद हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अडाणी ग्रुप की बरमाणा और दाड़लाघाट सीमेंट फैक्टरियों में प्रॉडक्शन बंद होने संबंधी विवाद पर कहा कि प्रदेश में बनने वाला सीमेंट हमें ही महंगा मिल रहा है। ट्रक ऑपरेटर को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। व्यवस्थाएं बदलेगी। विवाद सुलझाने के लिए सब कमेटी बना दी है। उन्होंने घोषणा की कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा।
सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गृह जिले में तीन दिवसीय दौरे के दौरान शनिवार को जिलामुख्यालय पर एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस जिले को दोबारा मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। 1998 में प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने थे। इस बार जनता ने यह पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि इस जिले से मुख्यमंत्री बनेगा।
कानूनी कार्रवाई पर विचार कर सकती है सरकार
सरकार इस मामले में दोनों सीमेंट संयंत्रों के स्वामित्व वाले अडाणी समूह पर कानूनी कार्रवाई की सोच रही है। हालांकि कानूनी कार्रवाई के विकल्प को अपनाने से पहले सरकार दोनों पक्षों के मध्य विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने के पक्ष में है।शिमला में शनिवार को उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि अंबूजा व एसीसी सीमेंट संयंत्रों से जुड़े ट्रक ऑपरेटर सीमेंट ढुलाई की दरों में कटौती को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रति किमी प्रति टन सीमेंट ढुलाई की दर 10.50 रुपए है। ऑपरेटर इसे कम कर 10.20 रुपए करने की बात कह चुके हैं। उद्योग विभाग के सचिव ऑपरेटरों द्वारा सुझाई भाड़े की दरों को लेकर सीमेंट संयंत्र प्रबंधन से बातचीत करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष इस मुद्दे पर सहमत होंगे। उन्होंने कहा कि इस दर पर भी कंपनी को सालाना 200 करोड़ का फायदा होगा। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अंबूजा सीमेंट की खनन लीज की भी जांच हो सकती है। मगर सरकार कानूनी विकल्प से पहले समझौते के पक्ष में है।
गंभीर वित्तीय संकट में हिमाचल-सीएम
मुख्यमंत्री सुखविंदर ने शनिवार को हमीरपुर में एक रैली में कहा कि राज्य गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है लेकिन विकास गतिविधियों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार का कुप्रबंधन इस संकट के लिए जिम्मेदार है और अब इसके समाधान का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में लंबे समय से लंबित बस स्टैंड का निर्माण शुरू किया जाएगा और इसके लिए इस साल के वार्षिक बजट में राशि आवंटित की जाएगी। सुक्खू ने स्थानीय निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ बनाया जाएगा और आने वाले दिनों में वहां लोगों को सभी सुविधाएं मिलेंगी। सुक्खू ने कहा कि जिले की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे । नादौन में जल आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।