
शिमला, 18 मार्च (निस)
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में टेंडर प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने व कथित भ्रष्टाचार को खत्म करने के मकसद से सुक्खू सरकार ने अहम फैसला लिया है।
सरकार के फैसले के मुताबिक कोई भी ठेकेदार एक साथ विभाग में दो से अधिक विकास कार्यों के ठेके नहीं ले सकेगा। आबंटित विकास कार्यों के पूरा होने के बाद ही उसे तीसरा ठेका मिलेगा।
विभाग में सर्किल के आधार पर निर्माण कार्यों के क्लस्टर बना कर इनकी वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में यह घोषणा की।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते रोज सदन में ग्रीन हिमाचल के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के मद्देनजर बजट पेश किया है। उन्होंने राज्य में राजस्व खर्चों में बढ़ोतरी व पूंजीगत खर्च में हो रही कमी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बेशक पेंशन वेतन का भुगतान करना आवश्यक है, मगर अधोसंरचना विकास की तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में पहली मर्तबा लीक से हट कर बजट पेश किया। बजट में संसाधन जुटाने की तरफ सरकार का फोकस है।
कांग्रेस नेता ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को भी इस मौके पर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वे बजट की खूबियों को देखें।
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