नयी दिल्ली (एजेंसी) :
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कहा कि सरकारी अधिकारियों द्वारा अचल संपत्ति का विवरण समय पर दाखिल करना वरिष्ठ पदों पर उनकी नियुक्ति के वास्ते मंत्रालयों द्वारा मांगी गयी सतर्कता मंजूरी के लिए एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है। एक आदेश में उसने कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा/पदों के जो सदस्य निर्धारित समय सीमा में ‘वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न’ (एआईपीआर) भरने में असफल रहे, उन्हें सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी और उनके नामों पर भारत सरकार में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं होगा।