अनिल शर्मा/निस
रोहतक, 23 मार्च
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल को माफी मांगने के लिए कहना गलत है, पहले सदन में उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, भाषा अमर्यादित नहीं होनी चाहिए और भाषा ठीक है तो चाहे इंगलैंड में बात कहे या फिर इंडिया में उससे फर्क नहीं पड़ता। राहुल की सजा पर उन्होंने कहा कि आगे अपील भी हो जाएगी, ये चीजें कोई मायने नहीं रखती है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह शहीदी दिवस पर बृहस्पतिवार को आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहंुचे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह राहुल गांधी के बचाव में खड़े नजर आए। विदेश में उनके संबोधन को लेकर भाजपा राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रही है, लेकिन बीरेंद्र सिंह का कहना है कि राहुल गांधी क्यों माफी मांगे, पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। यही नहीं बीरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी को दो साल की सजा दिए जाने के मामले में कहा कि राजनीतिक मामलों में संतुलन बनाकर फैसले देने चाहिए, ताकि लोगों को यह न लगे कि राजनीतिकरण हुआ है। हालांकि देश के सभी राजनीतिक दलों को न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए पोस्टरों को लेकर मामला दर्ज पर चौधरी बीरेंद्र सिंह नेे कहा कि सभी को बोलने और लिखने की आजादी है लेकिन शब्दों का सही इस्तेमाल होना चाहिए।
इस तरह के मामलों में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आज यह दिल्ली में हुआ है, कल को किसी और प्रदेश में ऐसा होगा।
अभय सिंह चौटाला को विधानसभा से नेम किए जाने पर बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि स्पीकर को निष्पक्ष होकर अपना काम करना चाहिए और विधायक को भी सदन की मर्यादा का पालन करना चाहिए, अगर स्पीकर सत्ता पक्ष के पक्ष में फैसले देगा तो वह गलत होता है।
एमएसपी गारंटी कानून का समर्थन
पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि दो अक्तूबर को जींद में एक बड़ी रैली करेंगे। उन्होंने किसानों की एमएसपी गारंटी कानून की मांग का समर्थन करते कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर एक साल से ज्यादा धरने अपर बैठे रहे थे, किसान आंदोलन खत्म करने पर सरकार ने एमएसपी बनाए जाने को लेकर एक कमेटी बनाए जाने की बात कही थी, अब किसानों का डर है कि एक साल हो गया है और एमएसपी कमेटी में वहीं लोग है जो कृषि कानून बनाने वाली कमेटी सदस्य रहे है। उन्होंने कहा कि कमेटी का दोबारा से गठन किया जा सके, सरकार को किसानों से बातचीत कर एमएसपी पर जरूरी कानून बनाया जाना चाहिए।