जयपुर (एजेंसी) : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में अब 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नियमों में संशोधन को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी है। अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे थे, जिससे उन्हें 5 प्रतिशत आरक्षण मिल सके। इससे गुर्जर, रायका-रैबारी, गाडिया-लुहार, बंजारा, गडरिया जाति के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति के अधिक अवसर मिलना संभव होगा।