अवैध खनन पर सख्ती, कोताही बरतने वाले अधिकािरयों पर होगी कार्रवाई

अवैध खनन पर सख्ती, कोताही बरतने वाले अधिकािरयों पर होगी कार्रवाई

चंडीगढ़, 7 अगस्त (ट्रिन्यू)

हरियाणा में अवैध खनन पर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। अब लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। 500 करोड़ रुपये से अधिक की लंबित रिकवरी के लिए भी अधिकारियों को समयबद्ध किया गया है। इतना ही नहीं, विभाग के काम में लगी कंपनियों व ठेकेदारों की जायज समस्याओं को भी सरकार प्राथमिकता के आधार पर दूर करेगी। शुक्रवार को खनन एवं भूविज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हरियाणा निवास में दो दौर की बैठकों में उन्होंने मुख्यालय के अलावा जिलों के खनन अधिकारियों के साथ भी चर्चा की। अधिकारियों के साथ राजस्व बढ़ाने और अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने को लेकर मंथन हुआ।

वर्तमान में बंद खनन यूनिट को फिर से शुरू करने के लिए ई-ऑक्शन कराने का फैसला लिया गया। इसी तरह से राज्य में खनन के नए इलाकों की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए ताकि राजस्व में इजाफा हो। कैबिनेट मंत्री ने अलग बैठक के दौरान खनन में जुटी कंपनियों के प्रतिनिधियों व ठेकेदारों के साथ भी बैठक की। उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। अवैध खनन और ओवरलोडिंग रोकने में उन्होंने सरकार की मदद का आग्रह भी किया। कैबिनेट मंत्री ने दो-टूक कहा कि प्रदेश में अवैध तरीके से खनन नहीं होने दी जाएगी। ऐसा करने वालों के लाइसेंस भी रद्द होंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। इससे पहले अधिकारियों की बैठक में खनन विभाग में स्टाफ की कमी का मुद्दा भी उठा। इस पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार ने खनन विभाग में 72 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मंजूरी के बाद वित्त विभाग से भी इसकी मंजूरी मिल गई है। वर्तमान में विभाग के पास केवल आठ खनन अधिकारी हैं। ऐसे में दो-दो या तीन-तीन जिलों का प्रभार एक अधिकारी को दिया हुआ है।

सरकार ने मुख्यालय पर दो खनन इंजीनियर और दो सहायक खनन इंजीनियर के साथ फील्ड के लिए भी दो सहायक खनन इंजीनियर के पद भरने की मंजूरी दी है। प्रदेश मुख्यालय में दो खनन अधिकारियों के साथ जिलों के लिए भी 12 खनन अधिकारियों की भर्ती होगी। मुख्यालय में दो खनन इंस्पेक्टर और जिलों के लिए 23 खनन इंस्पेक्टर पदों की मंजूरी दी गई है। इसी तरह से सीनियर सर्वेयर, सर्वेयर और कानूनी सहायक के पदों पर भर्ती होगी।

गाड़ियों के लिए अलग से लोगो

खनन विभाग के अधिकारियों की गाड़ी के लिए भी विभाग ने अलग से 'लोगो' जारी किया है। वहीं चालान के मामलों में अब ट्रांसपोर्ट विभाग से जानकारी लेने की जरूरत नहीं होगी। विभाग ने ई-पोर्टल शुरू किया है, जिस पर तमाम जानकारी उपलब्ध रहेगी। विभाग ने जिलों में खनन अधिकारियों के लिए एक कार और 9 बुलेरो गािड़यां भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत हायर करने को मंजूरी दी है।

100 सिक्योरिटी गार्ड होंगे तैनात

खनन विभाग में 100 सिक्योरिटी गार्ड डीसी रेट पर नियुक्त किए गए हैं। इन्हें लगभग 19 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा। सरकार ने एक्स-सर्विसमैन जवानों को खनन विभाग में सिक्योरिटी गार्ड लगाया है। खनन अधिकारियों को मांग के अनुसार सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे।

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