करनाल, 15 सितंबर (हप्र)
आमजन प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के बिना अपनी जमीन की बिक्री तक नहीं कर सकते, लेकिन सरकारी महकमों पर लम्बे समय से करोड़ों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इनमें 29 करोड़ 63 लाख की राशि अकेले हरियाणा आर्म्ड पुलिस, मुधबन पर के अलावा शहर के करीब 17 विभागों पर 51 करोड़ 17 लाख 88 हजार रुपये का टैक्स लम्बित है। बुधवार को नगर निगम आयुक्त डॉ. मनोज कुमार ने शहर के डॉ. मंगलसेन ऑडिटोरियम में राज्य सरकार के उक्त विभागों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। निगमायुक्त ने कर अधीक्षक को निर्देश दिए कि जो विभाग आज की मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए हैं, उन्हें बिल्डिंग अटैच करने का नोटिस जारी करें। निगमायुक्त ने कहा कि पिछले दिनों सरकारी विभागों की मांग पर उनकी प्रॉपर्टी का सर्वे कराकर वास्तविक एरिया और उस पर देय टैक्स की प्रक्रिया पूरी की गई थी। फिर भी किसी विभाग को कोई दिक्कत है, तो इसके लिए सर्वे एजेंसी याशी के अर्बन प्लानर से सम्पर्क कर उसका समाधान करवा सकते हैं। मीटिंग में नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी देवेन्द्र नरवाल, कर अधीक्षक गगनदीप सिंह, कर सहायक दिनेश गोयल तथा सर्वे का काम देख रही याशी कम्पनी के अर्बन प्लानर उत्कर्ष पांडे भी मौजूद रहे।