ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 30 सितंबर
पड़ोसी राज्यों के किसानों पर हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल बेचने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब व राजस्थान आदि राज्यों के किसान अगर चाहेंगे तो अपनी फसलों को प्रदेश की मंडियों में बेच सकेंगे। उन्हें यह छूट 5 अक्तूबर से मिलेगी। इससे पहले राज्य सरकार अपने किसानों की फसलों को खरीदेगी।
दरअसल, सरकार ने ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ योजना के तहत किसानों का पंजीकरण किया हुआ है। इस पोर्टल पर अपनी फसलों का ब्योरा देने वाले किसानों की फसल प्राथमिकता के आधार पर खरीदने की नीति सरकार ने बनाई हुई है। बुधवार को चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पड़ोसी राज्यों की फसल खरीदने पर कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को प्राथमिकता मिलेगी।
कृषि कानून का विरोध करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए सीएम ने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कृषि और किसानों से कोई सरोकार नहीं है। वे केवल किसानों के नाम पर भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि कृषि कानून किसानों को आर्थिक आजादी दिलाने वाले हैं। यह पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल के दौरान इन कानूनों को लागू करना चाहती थी, लेकिन असफल रही। अब भाजपा ने किसानों को आर्थिक आजादी दिलाने वाले कानून लागू किए तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की सभी मंडियों में पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। आढ़तियों द्वारा कमीशन बढ़ाए जाने के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने इस बारे में एफसीआई को पत्र लिखा है। केंद्र के समक्ष भी यह मामला उठाया गया है। एफसीआई ने अगर मंजूरी दी तो राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से आढ़तियों का कमीशन बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों, आढ़तियों तथा राइस मिल मालिकों की अन्य मांगों को लेकर मंथन चल रहा है। जिस पर जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा।
पूर्व सीपीएस श्याम सिंह राणा द्वारा दिए गए इस्तीफे पर किसी प्रकार की टिप्पणी से बचते हुए सीएम ने कहा कि यह संगठन का मामला है, सरकार का नहीं। इसलिए संगठन ही इस पर फैसला करेगा। भाजपा से नाराज चल रहे पूर्व विधायकों के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि उनके साथ बैठकर सभी मसलों पर चर्चा की जाएगी। जो भाजपा में शामिल हो चुका है वह सरकार का हिस्सा है। कोरोना के कारण जो दूरी बढ़ी थी, उसे अब खत्म किया जाएगा।
9 एचसीएस अधिकारियों के तबादले
हरियाणा प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों का सरकार ने तबादला किया है। गुरुग्राम में एचएसवीपी के संपदा अधिकारी भारत भूषण गोगिया को हरेरा गुरुग्राम का सचिव नियुक्त किया है। यमुनानगर के सिटी मजिस्ट्रेट भारत भूषण अब बिलासपुर के नये एसडीएम होंगे। सरस्वती हैरिटेज बोर्ड के ज्वाइंट सीईओ और यमुनानगर नगर निगम के संयुक्त आयुक्त भी भारत भूषण रहेंगे। हांसी एसडीएम बेलिना को सरकार ने हिसार में नगर निगम की संयुक्त आयुक्त लगाया है। अभी तक नारनौल के एसडीएम शंभू अब बाढ़डा के एसडीएम होंगे। बिलासपुर एसडीएम विनेश कुमार यमुनानगर के सिटी मजिस्ट्रेट होंगे। बाढ़डा एसडीएम प्रीतपाल सिंह को नारनौंद का एसडीएम बनाया है। महम के एसडीएम जितेंद्र सिंह अब हांसी के एसडीएम होंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग के उपसचिव और हरियाणा रोडवेज, चंडीगढ़ के जीएम अमरेंद्र सिंह को नगर परिषद, अम्बाला सदर के प्रशासक का कार्यभार सौंपा है।
चुनाव समिति में तय होगा बरोदा का प्रत्याशी
बरोदा उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी के चयन से जुड़े सवाल पर सीएम ने कहा कि उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया पार्टी की चुनाव समिति द्वारा की जाएगी। इसकी बैठक बहुत जल्द होगी। उन्होंने कहा कि बरोदा में भाजपा सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के बल पर चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम का ऐलान तो अब किया गया है लेकिन भाजपा की चुनाव को लेकर तैयारी पहले से ही थी। उन्होंने कहा कि बरोदा में कांग्रेस के विधायक सक्रिय नहीं थे इसलिए वहां का विकास नहीं हुआ है।
बाबरी मस्िजद मामले में सत्य की हुई जीत : खट्टर
सीएम ने अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा, संघ तथा अन्य धार्मिक संगठनों के 32 प्रतिनिधियों को रिहा करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि फैसला सत्यता की जीत है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्म भूमि पर भी सत्यता की जीत का फैसला दिया था। इस फैसले से ऐतिहासिक औऱ सांस्कृतिक तथ्य उजागर हुए हैं, जिन्हें कोर्ट ने भी शायद मान लिया है।