हरियाणा में शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए बनेगी पॉलिसी

शिक्षा मंत्री ने बनाई प्लानिंग, जेबीटी के अलावा टीजीटी और पीजीटी को भी किया जाएगा कवर

हरियाणा में शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए बनेगी पॉलिसी

दिनेश भारद्वाज

चंडीगढ़, 24 जनवरी

हरियाणा के स्कूली शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर की पॉलिसी बन सकती है। बेशक, शिक्षकों को इसके लिए एक बार ही मौका मिलेगा, लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षकों को मनचाहा जिला मिल सकेगा। वर्तमान में शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं और म्यूचुअल ट्रांसफर की अनुमति मौजूदा नीति नहीं देती। इसके बाद भी सरकार शिक्षकों को एक मौका देने के मूड में है।

प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जल्द ही इसका ड्राफ्ट लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। इससे पहले, शिक्षा विभाग के आला अफसरों के साथ भी बैठक करेंगे। अगर यह योजना सिरे चढ़ती है तो इसका फायदा जेबीटी (जूनियर बेसिक टीचर) शिक्षकों को ही नहीं, टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों को भी मिलेगा।

हालांकि, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से 70 प्रतिशत से अधिक टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) और पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) खुश हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे जेबीटी शिक्षक हैं, जो अपने गृह जिलों या साथ लगते जिलों में लौटना चाहते हैं। पूर्व की हुड्डा सरकार के समय अगस्त-2014 में हुई जेबीटी भर्ती में चयनित हुए शिक्षकों में से 70 प्रतिशत तक शिक्षक अपने गृह जिलों से दूर हैं। वर्तमान में प्रदेश में जेबीटी के करीब 30 हजार, टीजीटी के 36 हजार तथा पीजीटी शिक्षकों की संख्या 20 हजार के करीब है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए मौका देने की योजना है। इसके लिए व्यापक योजना पर काम चल रहा है। इस बारे में मैं जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करके उनसे चर्चा करूंगा। हालांकि हमारी मौजूदा नीति इसकी इजाजत नहीं देती, लेकिन कोई फार्मूला निकाला जाएगा। पहली फरवरी से छठी से आठवीं तक की कक्षाएं लगाई जाएंगी। यूनिफार्म में छूट देने को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। इस बारे जल्द फैसला करेंगे।

 

2 माह यूनिफार्म से मिल सकती छूट

प्रदेश सरकार पहली फरवरी से छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को भी स्कूल में बुलाने का फैसला कर चुकी है। इसके बाद पंद्रह फरवरी से पहली से 5वीं तक के स्कूल खोलने की योजना है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों को इस फैसले के बाद सबसे बड़ा डर यह है कि अब उन्हें दो माह के लिए स्कूल की यूनिफार्म खरीदनी होगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने संकेत दिए हैं कि सरकार दो महीने के लिए प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफार्म से छूट दे सकती है।

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