9 हजार जेबीटी को झटका

हाईकोर्ट ने जिला आवंटन पर लगाई रोक, शिक्षा विभाग से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने जिला आवंटन पर लगाई रोक, शिक्षा विभाग से मांगा जवाब

नरेंद्र ख्यालिया/निस
हिसार, 10 मई

वर्ष 2017 में जेबीटी पदों पर स्थाई नियुक्ति पाने वाले 9 हजार शिक्षकों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों को स्थाई जिला आवंटित करने पर रोक लगा दी है और 26 मई को शिक्षा विभाग से मामले में जवाब मांगा है।

वर्ष 2011 में नियुक्त नियमित जेबीटी शिक्षकों प्रदीप कुमार और 22 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके लिए स्पेशल ऑनलाइन ड्राइव चला कर स्थायी जिला आवंटित करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने याचिका में कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण नीति के तहत तबादले किये गए, लेकिन तबादला करते वक्त विभाग ने बहुत ही कम पद रिक्त दिखाए, जबकि अब 21 हजार से भी ज्यादा पदों को रिक्त दिखाया जा रहा है। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि कम पदों के कारण ही ट्रांसफर पॉलिसी 2018 के तहत चले ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में वर्ष 2011 में नियुक्त जेबीटी को उनके गृहजिलों की बजाय दूसरे विकल्प से लेकर 7वें, 8वें विकल्प वाले जिले आवंटित हुए। याचिका में कहा गया है कि आनंद कुमार जजमेंट के बावजूद भी गेस्ट टीचर्स व एडहॉक टीचर्स के पद भी रिक्त नहीं माने गए।

याचिका के अनुसार पवन केस में दिए निर्णय अनुसार पहले वर्ष 2011 में नियुक्त जेबीटी को उनकी पसंद के जिले मिलने चाहिए और उसके बाद ही वर्ष 2017 में नियुक्त जेबीटी को जिले आवंटित किये जाने चाहिएं। खंडपीठ ने सुनवाई के बाद वर्ष 2017 में नियुक्त जेबीटी के जिला आवंटन पर रोक लगाते हुए यथास्थिति कायम रखने का अंतरिम आदेश देते हुए शिक्षा विभाग को 26 मई तक जवाब देने के निर्देश दिए।

यहां बताना होगा कि कि वर्ष 2011 में 8404 जेबीटी शिक्षकों की नियमित भर्ती हुई थी, जिनको मेरिट से जिले आबंटित करते समय गेस्ट टीचर्स के पदों को रिक्त नहीं माना गया था। जिससे हजारों जेबीटी को दूरदराज के अन्य जिले आवंटित कर दिए गए थे। ऐसे में कई शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी, जिस पर विभाग ने 186 जेबीटी को उनके गृहजिलों में नियुक्ति दे दी। इस पर अन्य जेबीटी शिक्षकों ने भी याचिकाएं दायर कर दी। हाईकोर्ट ने पवन कुमार केस में वर्ष 2011 में नियुक्त जेबीटी की समस्या का हल वर्ष 2017 में नियुक्त जेबीटी के जिला आबंटन से पहले करने के भी निर्देश दिए। वंही आनंद केस में गेस्ट टीचर्स के पदों को रिक्त मान कर अंतर.जिला स्थानांतरण नीति के तहत ट्रांसफर करने के आदेश दिए। जिस पर विभाग ने 2544 जेबीटी का हाल ही में तबादला किया था।

 

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