गुरुग्राम, 9 दिसंबर (निस)
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट (डीटीपीई) के निर्देश पर गठित की गई टीम ने गांव गैरतपुर बास एवं सकतपुर इलाके में बिना सीएलयू (भू-परिवर्तन उपयोग) के अवैध रूप से बनी 16 से अधिक इमारतों को चिन्हित किया है। इन इमारतों में अवैध रेस्टोरेंट एवं कैफे चलाए जा रहे हैं जिनके लिए किसी भी विभाग से कोई स्वीकृति नहीं ली गई है। अब जल्द ही इन इमारतों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा।
जीएमडीए के डीटीपी एन्फोर्समेंट अमित मधोलिया के आदेश पर सहायक नगर योजनाकार (एटीपी) सुमित मलिक, दिनेश सिंह, जूनियर इंजीनियर नवीन एवं अन्य स्टाफ ने गांव गैरतपुर बास एवं सकतपुर इलाके में अवैध इमारतों को चिन्हित करने का अभियान चलाया। ये अवैध स्ट्रक्चर कृषि योग्य भूमि पर निर्मित हैं। जीएमडीए से इन स्ट्रक्चरों को बनाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई बिल्डिंग प्लान या सीएलयू नहीं लिया गया है। इन इमारतों में कैफे या रेस्टोरेंट खोल अवैध व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इनमें जंगल कैफे गांव पंडाला, लैपर्ड कैफे एंड रिसोर्ट, निर्माणाधीन डक्स एंड डफ कैफे, दो निर्माणाधीन कैफे, राइडर पैराडाइज लैपर्ड ट्रेल, कैफे, पंडाला हिल्स कैफे, राठी कैफे, देसी ठाट कैफे, ठिकाना कैफे, हैप्पी पाइ कैफे, कैफे इवोक, लैपर्ड ट्रेल कैफे, एक निर्माणाधीन घर, फूड फार्म बाइकर प्वाइंट कैफे, अरावली होर्स राइडिंग क्लब शामिल हैं।
ये इलाके गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरणों के अधीन आते हैं और अथाॅरिटी के नियमों के हिसाब से बिना सीएलयू एवं स्वीकृति लिए कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती और न ही कृषि भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण किया जा सकता है। टीम ने सभी कैफे एवं रेस्टोरेंट मालिकों को विभाग से सीएलयू हासिल करने बारे बताया और सीएलयू प्रक्रिया को लेकर भी जानकारियां दीं।
सीएम के दौरे के बाद खुली प्रशासन की नींद
बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम के अंतर्गत इस इलाके का दौरा किया था और उसके बाद ही अधिकारियों को अवैध बने हुए रेस्टोरेंट और पर्यटक स्थलों को नोटिस देने का फैसला हुआ है। इस इलाके में इस तरह से अवैध मनोरंजन केंद्र की बाढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दमदमा झील के पास एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे उसके बाद ही अधिकारियों की नींद खुली और इस तरफ किए गए पुराने सर्वे की फाइल खोल दी गई।
अवैध निर्माण एवं व्यावसायिक गतिविधियों को चिन्हित करने के लिए गठित की गई टीम ने 16 कैफे एवं रेस्टोरेंट को चिन्हित किया है। जल्द ही सभी को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए जाएंगे। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर रिस्टोरेशन का मौका दिया जाएगा और उसके बाद तोड़-फोड़ कार्रवाई की जाएगी।
-अमित मधोलिया, डीटीपी एन्फोर्समेंट, जीएमडीए एवं टाउन प्लानिंग