ज्ञान ठाकुर/ निस
शिमला, 1 जुलाई
बिना हेलीकॉप्टर के चल रही हिमाचल सरकार को इस महीने पट्टे पर उड़न खटोला मिलेगा। हेलीकॉप्टर को पट्टे पर लेने के मकसद से शनिवार को सचिवालय में तकनीकी व फाइनेंसियल बिड खोली गई। अब सामान्य प्रशासन विभाग इस मामले को सरकार को भेजेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद सरकार पट्टे पर नया उड़न खटोला लेगी।
प्रदेश सरकार जून तक ओएसएस कंपनी का हेलीकॉप्टर पट्टे पर लेकर काम चला रही थी। ओएसएस के साथ सरकार का करार खत्म हो गया है। सरकार ओएसएस हेलिकाप्टर कंपनी को प्रति घंटा 2.7 लाख रुपये से लेकर 2.30 लाख रुपये प्रति घंटा की दर से किराया दे रही थी। करार खत्म होने के बाद सरकार चौथी बार हेलीकॉप्टर लीज पर लेने के लिए निविदाएं आमंत्रित कर चुकी है। आज खोली गई निविदाओं में पांच सीटर हेलिकाप्टर के लिए एयर चार्टर और ओएसएस कंपनी ने भाग दिया। बड़े हेलिकाप्टर के लिए हेलीगो कंपनी ने भाग लिया। जून में ओएसएस कंपनी के साथ करार समाप्त होने के बाद से सरकार के पास हेलिकाप्टर नहीं था। मुख्यमंत्री हेलिकाप्टर के बिना सड़क मार्ग से प्रदेश का दौरा कर रहे थे। हेलिकाप्टर लीज को लेकर पिछले वर्ष दिसंबर में कंपनी के साथ करार समाप्त हो गया था। उसके बाद ओएसएस कंपनी के हेलिकाप्टर का करार एक-एक महीना आगे बढ़ाया जाता रहा। बीते दिनों पट्टे पर हैलीकॉप्टर देने के लिए आमंत्रित निविदा में शामिल हुई विमानन कंपनियों की ओर से 3.30 लाख प्रति घंटे का रेट दिया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग रेट में कमी चाहता था, लेकिन 2017 से हेलिकाप्टर कंपनियों की ओर से रेट नहीं बढ़ाए गए। इस दौरान तेल का मूल्य बढ़ा है और अलग-अलग तरह की लागत में वृद्धि हो चुकी है।