Live Video Budget 2025: निर्मला सीतारमण की बड़ी घोषणा, 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं

नयी दिल्ली, 1 फरवरी (भाषा)

Union Budget 2025-26: केंद्रीय वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश कर दिया है। सीतारमण ने कहा, "मैं अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव करती हूं।" वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में प्रस्तावित विकास उपायों में 10 व्यापक क्षेत्र शामिल हैं, जो गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित हैं।"

बिहार में होगा मखाना बोर्ड गठित

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस कार्य में लगे लोगों को FPO के रूप में संगठित किया जाएगा।

पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी

सीतारमण ने कहा, पीएम धन धान्य कृषि योजना - कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम हमारी सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करेगी। मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के अभिसरण के माध्यम से, कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक उत्पादकता को बढ़ाना है।

किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण सीमा बढ़ेगी

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, "किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी।"

MSME के वर्गीकरण के लिए टर्नओवर की सीमा बढ़ेगी

सीतारमण ने कहा, " सभी MSMEs के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें आगे बढ़ने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का आत्मविश्वास मिलेगा।"

यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए खुलेगा संयंत्र

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए, हमारी सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में 3 निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला है। यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा।"

क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा

वित्त मंत्री ने कहा, "ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए, क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। स्टार्टअप के लिए, 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक, 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को 1% तक कम किया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं।"

शहरी चुनौती कोष स्थापित होगा

सरकार शहरों को विकास केंद्री बनाने के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी।

महिला उद्यमियों के लिए योजना

सीतारमण ने कहा, "पहली बार उद्यमी बनीं 5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमी के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, इसके तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।"

जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाएगा

निर्मला सीतारमण ने कहा, " मुझे जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाए जाने की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें कुल परिव्यय में वृद्धि की गई है।

परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन होगा

विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे।

सीतारमण ने कहा, "अनुसंधान एवं विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के एक भाग के रूप में, कम से कम पांच स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर (परमाणु) रिएक्टर 2033 तक चालू हो जाएंगे।"

BTN की स्थापना की जाएगी

वित्त मंत्री ने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना - 'भारत ट्रेड नेट' (BTN) की स्थापना की जाएगी, जो व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच होगा। BTN को अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा..."

FDI सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी

बीमा क्षेत्र के लिए FDI सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं। विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, " जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दरों की संरचना की व्यापक समीक्षा के एक भाग के रूप में, मैं 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव करती हूं - यह 2023-24 के बजट में हटाए गए टैरिफ के अतिरिक्त है।"

बजट के प्रमुख बिंदु

• देश में 125 शहरों के लिए नई उड़ान योजना शुरू की जाएगी
• शहरी कामगारों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए सरकार एक योजना लेकर आएगी।
• बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय।
• बिहार में खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी।
• सरकार पांच आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार करेगी, आईआईटी पटना का विस्तार करेगी।
• सरकार बिहार में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए नये हवाई अड्डे का निर्माण करेगी, पटना हवाईअड्डे का विस्तार किया जाएगा।
• निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन बनाया जाएगा।
• साल 2025 तक किफायती घरों की अतिरिक्त 40,000 इकाइयां पूरी हो जाएंगी।
• कंपनियों की विलय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कदम उठाये जाएंगे।
• संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में 4.8 रहेगा।
• पश्चिमी कोसी नहर के लिए सरकार वित्तीय सहायता देगी, बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ होगा।
• सरकार जनविश्वास बिल-दो लाएगी, सौ से अधिक मामलों को अपराध की श्रेणी से हटाएगी।