Haryana News: विधानसभा में बोले अनिल विज- सर्वे कराएंगे बिजली निगम, सड़कों के बीच से हटेंगे खम्भे
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, चंडीगढ़, 28 मार्च
Haryana News: हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिजली निगमों द्वारा पूरे प्रदेश में सर्वे करवाया जाएगा। इस सर्वे के जरिये यह पता लगाया जाएगा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने बिजली के पोल (खम्भे) सड़कों व गलियों के बीच में हैं। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से सभी खम्भों को हटाया जाएगा। वहीं ढाणियों तक बिजली के कनेक्शन की मौजूदा पॉलिसी में बदलाव के भी आसार हैं।
हालांकि बिजली मंत्री की ओर से इस तरह के संकेत नहीं दिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा में विपक्षी दलों के अलावा भाजपा के भी कई विधायकों द्वारा बजट सत्र में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद सरकार इस पर विचार कर रही है। अभी तक गांव की परिधि से 300 मीटर दूर तक की ढाणियों में ग्रामीण बिजली आपूर्ति के नियम हैं। 300 मीटर से 3 किमी दूर तक बसी ढाणियों के लिए भी योजना है।
इसमें आने वाली लागत का पचास प्रतिशत पैसा ढाणी में रहने वाले लोगों द्वारा वहन किया जाता है। बाकी का पैसा निगम द्वारा वहन किया जाता है। बाढ़डा से भाजपा विधायक उमेद पातूवास ने सड़कों व रास्तों में खंभों की वजह से सड़क हादसे होने का मुद्दा उठाया। विज ने कहा कि सड़कों व गलियों की चौड़ाई बढ़ाने की वजह से कई बार खम्भे सड़कों के बीच में आ जाते हैं। ऐसे खंभों को शहरों में स्थानीय निकायों तथा गांवों में ग्राम पंचातयों के खर्चे से हटवाए जाते हैं।
विज ने कहा कि बिजली बिलों में निकायों व ग्राम पंचायतों के लिए टैक्स के जरिये आर्थिक आय का प्रावधान है। बिजली निगमों की ओर से सरकार से आग्रह किया है कि निकायों व पंचायतों को यह फंड जल्दी मुहैया करवाया जाए। उमेद पातूवास की मांग पर विज ने कहा कि पूरे प्रदेश का सर्वे करवाया जा रहा है। अगर खम्भों की संख्या अधिक सामने आती है तो मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाएगा कि इन खम्भों को शिफ्ट करने के लिए विशेष बजट दिया जाए। इसके बाद सभी खम्भों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा।
पैटी ग्रांट के इस्तेमाल की मिले मंजूरी
नलवा विधायक रणधीर सिंह पनिहार ने कहा कि ढाणियों तक बिजली आपूर्ति के लिए सांसदों को फंड देने के अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विधायकों को दी जाने वाली पैटी ग्रांट का इस्तेमाल इस कार्य में करने की छूट देनी चाहिए। बिजली मंत्री अनिल विज ने माना कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार बढ़ने, बंटवार होने या फिर अन्य पारिवारिक विवाद की वजह से बड़ी संख्या में लोग खेतों में अपना घर बनाकर रह रहे हैं। एेसी ढाणियों तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा पॉलिसी बनाई गई है।
रोहतक में बनेगी एक और पार्किंग
सोनीपत रोड पर धोबी घाट के सामने रोहतक नगर निगम द्वारा डॉ. मंगलसेन सामुदायिक केंद्र का निर्माण होगा। विधायक बीबी बतरा के सवाल पर निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि यहां मल्टी-लेवल पार्किंग और शीर्ष मंजिल पर लाइब्रेरी का भी निर्माण होगा। बतरा ने कहा कि पिछले सात-आठ वर्षों से यह जमीन खाली पड़ी है लेकिन इस पर सरकार के फैसले के बाद भी काम नहीं हो रहा। कैबिनेट मंत्री ने इस पर जल्द फैसला लेने का भरोसा दिलाया।
महेंद्रगढ़ बाईपास के लिए होगा सर्वे
पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने विधायक कंवर सिंह यादव के सवाल पर कहा कि महेंद्रगढ़ में बाईपास के लिए सरकार सर्वे करवाएगी। सरकार इस प्राेजेक्ट को नेशनल हाईवे को सौंपने के बारे में भी विचार करेगी। यादव ने कहा कि यह सड़क 70 वर्ष पुरानी है और शहर में जाम रहता है। शहर में बाईपास की जरूरत है। 152डी भी शहर से 10 किमी दूर है।
कांग्रेसियों ने किया धन्यवाद
विधानसभा में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने खुलासा किया कि केंद्र सरकार ने नूंह से फिरोजपुर-झिरका तक की सड़क को फोर लेन बनाने की मंजूरी दे दी है। दो दिन पहले ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। 400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत इस प्रोजेक्ट पर आएगी। नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद सहित इस इसके के विधायकों ने इसके लिए सरकार का धन्यवाद किया।
पीपीपी मोड पर नारनौल में शॉपिंग कॉम्पलैक्स
नारनौल शहर में पुरानी कचहरी की जमीन पर सरकार शॉपिंग कॉम्पलैक्स बनाने की संभावनाएं तलाशेगी। मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए 2015 में इसकी घोषणा की थी। निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि पीपीपी मोड पर शॉपिंग कॉम्पलैक्स बनवाने की कोशिश होगी। पहले यह पता लगाया जाएगा कि यहां कॉमपलैक्स कामयाब होगा भी या नहीं। नारनौल विधायक ओपी यादव ने कहा कि नारनौल बड़ा शहर है और यह जमीन शहर के सेंटर में है। यहां कॉम्पलैक्स कामयाब होगा। उन्होंने 10 वर्षों में भी सीएम की घोषणा सिरे नहीं चढ़ने पर सवाल भी उठाए।
महम अस्पताल में मिलेंगी सुविधाएं
कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि महम अस्पताल में डॉक्टरों के खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि लैब व दूसरे उपकरणों की कमी भी दूर होगी। दांगी ने मदीना व लाखनमाजरा के अस्पतालों में भी स्टॉफ व सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। आरती राव ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर सरकार गंभीर है। 561 डॉक्टरों के नियुक्ति-पत्र जारी हो चुके हैं। ज्वाइनिंग के बाद उनके पोस्टिंग आर्डर होंगे।
दादरी में बढ़ेगी नहरी आपूर्ति
सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने दादरी विधायक सुनील सतपाल सांगवान के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद एक बड़ा नहरी प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए नाबार्ड को भेजा है। भिवानी सब-ब्रांच की माॅडयूलिंग होगी। उन्होंने कहा कि इससे पूरे क्षेत्र को फायदा होगा। सुनील सांगवान ने कहा कि नहरों में आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने दादरी और बौंद डिस्ट्रीब्यूटरी में आपूर्ति बढ़ाने की मांग उठाई।
जाम्बा आईटीआई के लिए 16 करोड़ मंजूर
नीलोखेड़ी विधायक भगवान दास कबीरपंथी के सवाल पर युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि जाम्बा गांव में आईटीआई बिल्डिंग निर्माण के लिए 20 मार्च को ही सरकार ने 16 करोड़ 44 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस पर जल्द काम शुरू होगा। अभी तक आईटीआई की कक्षाएं सरकारी स्कूल में चल रही हैं। कबीरपंथी ने कहा कि खुद का भवन नहीं होन की वजह से आईटीआई विद्यार्थियों को परेशानी होती है।
