सीएम विंडो की 17 शिकायतें सरकार के दरबार में; सिर्फ 1 पर अधूरी कार्रवाई, ‘जे’ फार्म भी अब तक नहीं हुए लागू

इकबाल सिंह शांत/निस

डबवाली, 4 जून

स्थानीय सब्जी मंडी में गत 2 वर्षों में कथित टैक्स चोरी, किसान-शेडों को अवैध किराये पर देने व अन्य खामियों की 17 सीएम विंडो की शिकायतें सरकार के दरबार में हैं। ‘पक्के बिलों’ व ‘जे’ फार्म न जारी करने की एक सीएम विंडो की शिकायत पर 5 मई 2023 को जेडएमईओ हिसार ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिन्हें भी मार्केट कमेटी द्वारा आज तक लागू नहीं किया गया।

इन निर्देशों के बावजूद आज भी सब्जी व फ्रूट्स बिक्री के ‘पक्के बिलों’ व ‘जे’ फार्म जारी नहीं किये जाते। यहां सरकारी-तन्त्र मिलीभगत से टैक्स चोरी व अन्य अनियमिततायें हर तरफ हावी हैं। जिसके चलते शिकायतों पर कार्रवाई दस्तावेजों से आगे बढ़ हकीकत नहीं बन सकी। वहीं 16 शिकायतों पर कार्रवाई की दरकार है। एक सीएम विंडो की शिकायत में आरोप है कि आढ़तियों द्वारा सरकारी रिकाॅर्ड में व्यापार कम दिखाने हेतू सब्जी विक्रेता किसानों को ‘जे’ फार्म व चालक सब्जी/फल खरीददारों को पक्के बिल की बजाय भी कच्ची पर्चियां दी जाती हैं। आमदन टैक्स व नाम-मात्र मंडी फीस दिखाने हेतु लाखों के रोजाना कारोबार को सरकारी रिकाॅर्ड में सैकड़ों-हजारों रुपये में समेट दिया जाता है।

सीएम विंडो की शिकायतों के मुताबिक सब्जी मंडी यार्ड में कई आढ़तियों द्वारा किसानों के लिए निर्धारित 2 शेडों व 1 व्हीकल शेड को आगे किराये पर दे रखा है। जिसके 20 से 30 हजार रुपये प्रति माह वसूले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक डबवाली सब्जी मंडी में एक भी केला विक्रेता आढ़ती नहीं है। डबवाली शहर में पंजाब के केला चैंबरों का रोजाना लाखों रुपये का केला खुलेआम अवैध तौर पर बिकता है, जिसके प्रति मार्केट कमेटी तंत्र ने चुप्पी साधी हुई है। इस बिक्री से हरियाणा सरकार को प्रति माह लाखों रुपये का राजस्व का चूना लग रहा है। वहीं वहीं मार्केट कमेटी के सचिव सुनील कुमार ने कहा कि ‘जे’ फार्म व पक्के बिल सब्जी आढ़तियों ने काटने होते हैं। समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है, किसी किसान द्वारा कोई शिकायत नहीं आई है।

95 प्रतिशत विदेशी फलों की बोली रजिस्टर में नहीं होती दर्ज

एक अनसुनी सीएम विंडो की शिकायत के मुताबिक डबवाली सब्जी मंडी में रोजाना हजारों के रुपये के विदेशी फल सेब, लीची, आलू बुखारा व अन्य की बड़े स्तर पर बिक्री होती है। शिकायतकर्ता के मुताबिक 95 प्रतिशत विदेशी फलों को बोली रजिस्टर में नहीं चढ़ाया जाता। जबकि हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सब्जी सब्जी/फलों यकमुश्त तय फ़ीस है, जिसे आगामी वर्ष में टैक्स बढ़ोतरी से बचाव हेतु ज्यादातर फल-फ्रूटों को रिकाॅर्ड में दर्शाया ही नहीं जाता। सूत्रों के मुताबिक मार्केट कमेटी तंत्र की कथित छत्रछाया में अनगिनत अनियमिततायें ‘प्राइवेट’ कानून की भांति मंडी यार्ड में समाजिक कानून की प्रचलित हैं।

विज से मिला प्रार्थी, डीएम ने लिया शेडों का जायजा

सीएम विंडो की 17 शिकायतों पर गैर-सुनवाई के विरूद्ध प्रार्थी प्रवीण कुमार मंत्री अनिल विज से अम्बाला में मिला और कार्रवाई की मांग की। मंत्री ने डीसी सिरसा को कार्रवाई के निर्देश दिए। बुधवार को डीएमईओ राहुल कुंडू ने सब्जी मंडी यार्ड का दौरा किया व मार्केट कमेटी के सचिव सुनील कुमार को किसान शेडों को खाली करवाने के निर्देश दिए।