किसानों की उपजाऊ जमीनें अधिगृहीत नहीं करने देंगे : बीकेयू (कादियां)
समराला, 24 मई (निस)
पंजाब सरकार द्वारा अरबन एस्टेट बनाने के लिए लुधियाना जिले के विभिन्न गांवों की 24,311 एकड़ कृषि योग्य जमीन को ग्लाडा के माध्यम से अधिगृहीत करने की योजना बनाई गई है, जिसका बीकेयू (कादियां) ने विरोध करने का ऐलान किया है। जिला प्रधान हरदीप सिंह ग्यासपुरा की अध्यक्षता में हुई किसानों की एक बैठक में सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की जमीनें अधिग्रहित करके उन्हें कॉर्पोरेट घरानों को सौंपकर कृषि को बर्बाद करना चाहती है। ग्यासपुरा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना से बड़ी कंपनियां अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए किसानों की उपजाऊ जमीनें हड़प लेंगी और कृषि का धंधा चौपट कर देंगी।
उन्होंने कहा कि पहले ही पंजाब की उपजाऊ जमीन ‘भारतमाला प्रोजेक्ट्स’ के तहत कॉर्पोरेट हितों की बलि चढ़ चुकी है। इस मौके पर जिला जनरल सचिव मनप्रीत सिंह ने बताया कि समराला तहसील के गांव बालियों की 250 एकड़ उपजाऊ जमीन को भी ग्लाडा द्वारा अधिग्रहित करने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन बी.के.यू. (कादियां) किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार के इस फैसले को लागू नहीं होने देगी।
