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पंजाब सरकार लायेगी नयी औद्योगिक पॉलिसी

बजट में औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए 250 करोड़ का प्रावधान, अब 120 की बजाय 50 रुपये में घर बैठे मिलेंगी सरकारी सेवाएं
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पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा बुधवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए।-प्रेट्र
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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

चंडीगढ़, 26 मार्च : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार जल्द ही नयी औद्योगिक पॉलिसी लेकर आएगी। इस बार के बजट में औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए 250 करोड़ रुपये रखे गये हैं। हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब में निवेश में तेजी से वृद्धि हो रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद तीन वर्षों में कुल 96,836 करोड़ का निवेश राज्य में आया है। औद्योगिक क्षेत्र अब राज्य की अर्थव्यवस्था में 27 प्रतिशत का योगदान दे रहा है।

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उन्होंने कहा कि जिला-स्तरीय बैठकों के माध्यम से नयी औद्योगिक नीति तैयार की गई है, जिसने टाटा स्टील और संथान समूह जैसे बड़े निवेशकों को आकर्षित किया है। अमृतसर में 'यूनिटी मॉल' और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए 120 करोड़ की परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए औद्योगिक क्षेत्र को कुल 3,426 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब में अब सरकारी सेवाएं 50 रुपये में मिलेंगी। अभी 406 डोर स्टैप डिलीवरी की फीस 120 रुपए है। लोगों की मांग पर अब इस फीस को कम कर 50 रुपये कर दिया गया है। प्रत्येक सेवा के बदले 70 रुपए पंजाब सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।

90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली : पंजाब के गांवों में अब खंभों की बजाय घरों की छतों पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इस लाइट का कनेक्शन घर की लाइट के साथ होगा। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बुधवार को सदन में पेश बजट में मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब में 90 प्रतिशत परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली क्षेत्र में 7,614 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिसके अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान की जाएगी। अब ‘मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना’ के तहत 2.5 लाख सड़क बत्तियां लगाई जाएंगी। इन स्ट्रीट लाइट के लिए खंभे नहीं लगाए जाएंगे। इन्हें लोगों के घरों पर लगाया जाएगा। इन स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन लोगों के घरों में लगे मीटरों के साथ होगा। इस स्ट्रीट लाइट का बिल सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिसे संबंधित व्यक्ति के बिल से काट दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने इस योजना के लागू करने के लिए 115 करोड़ रुपये का बजट रखा है।

विदेशी तकनीक वाली सड़कें बनेंगी : पंजाब सरकार ने राज्य के चार मेट्रो शहरों में विदेशी तकनीक पर पचास-पचास किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बुधवार को बजट पेश करते हुए कहा कि जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और 50 किलोमीटर सड़कों विदेशों की तर्ज पर बनाई जाएंगी। पायलट प्रोजेक्ट वाली इन सड़कों के लिए संबंधित ठेकेदार की दस वर्षों तक जवाबदेही तय होगी। हर तीन माह बाद इन सड़कों की लेन का रिव्यू किया जाएगा। इन सड़कों के फुटपाथ, ग्रीन बैल्ट, बिजली की तारें, स्ट्रीट लाइट तथा भूमिगत पाइपों के लिए अलग से नीति बनाई जाएगी। पहले वर्ष में इस योजना के लिए 140 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

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