विपक्ष ने स्वास्थ्य, खनन के मुद्दों पर सरकार को घेरा
आतिश गुप्ता/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 24 फरवरी
पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र शनिवार से शुरू हुआ, जिसमें पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस और शिअद समेत अन्य विपक्षी दलों ने स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली, अवैध खनन और सरकारी स्कूलों में मुफ्त बिजली की मांग को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री भगवंत मान इस सत्र से नदारद रहे, जिससे विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का और मौका मिल गया।
नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने गुरदासपुर जिले के धारीवाल स्थित स्वास्थ्य केंद्र में तीन साल पहले लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट के अब तक चालू न होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान 2021 में इस प्लांट के लिए 1.18 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे, लेकिन तीन साल बाद भी यह चालू नहीं हुआ।
बाजवा ने सरकार पर आरोप लगाया कि इस प्लांट की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे वहां लगी मशीनें चोरी हो गईं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के दावे कर रही है, तो यह प्लांट अब तक शुरू क्यों नहीं हो पाया? इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने भरोसा दिलाया कि यह प्लांट मार्च 2024 तक चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजाब में कुल 41 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिनकी ऑक्सीजन शुद्धता 94-95% है, जबकि नए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की शुद्धता 99-100% होगी। इससे मरीजों को पूरी तरह शुद्ध ऑक्सीजन मिल सकेगी।
विपक्ष ने राज्य में चल रहे अवैध खनन को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले दावा किया था कि राज्य को खनन से हर साल 20,000 करोड़ रुपये की कमाई होगी, लेकिन हकीकत यह है कि तीन साल बाद सरकार केवल 288 करोड़ रुपये ही कमा पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अवैध खनन को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। बाजवा ने कहा कि खनन माफिया सक्रिय है, रेत-बजरी महंगी हो रही है और सरकार इस पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है।
अमन अरोड़ा ने दी अफसरों को चेतावनी
विशेष सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने राज्य के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी जनता को गुमराह करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार गरीब वर्ग की मदद के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि नवंबर 2023 से अब तक 80,000 रुपये सालाना से कम आय वाले दो लाख से अधिक लोगों के आय प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं।
पूर्व पीएम को भारत रत्न देने की मांग
सत्र के दौरान सदन में पूर्व गणमान्य हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना चाहिए।
सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त बिजली की मांग
‘आप’ विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने सरकारी स्कूलों को मुफ्त बिजली देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जब सरकार आम जनता को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रही है, तो सरकारी स्कूलों को इससे वंचित रखना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। अगर सरकार आम लोगों को मुफ्त बिजली दे सकती है, तो सरकारी स्कूलों को भी यह सुविधा दी जानी चाहिए। इसके जवाब में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि सरकार सरकारी स्कूलों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। अब तक 4238 स्कूलों में 5-5 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, और 2400 अन्य स्कूलों में यह काम जारी है। उन्होंने कहा कि इस योजना से स्कूलों की बिजली जरूरतें पूरी होंगी और बिजली बिल पर खर्च भी कम होगा।