प्रशासन ने छापेमारी के दौरान 18 बच्चों को भीख मांगने से बचाया
उपायुक्त हिमांशु जैन द्वारा गठित एक समिति ने रविवार को लुधियाना के प्रमुख स्थानों पर छापेमारी की और वयस्कों के साथ भीख मांग रहे 18 बच्चों को बचाया। जीवनजोत-2 परियोजना के तहत इस पहल का उद्देश्य डीएनए परीक्षण के माध्यम से पारिवारिक संबंधों की पुष्टि करना है ताकि बच्चों की तस्करी और भीख मांगने के लिए शोषण को रोका जा सके। छापेमारी रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और चौड़ा बाजार जैसे अधिक भीड़-भाड़ वाले इलाकों में की गई।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी रश्मि सैनी, जिन्होंने लुधियाना शहर पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, चाइल्डलाइन और बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त अभियान का नेतृत्व किया, उन्होंने कहा कि अपरिचित बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करने वाले वयस्कों को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। डीएनए परीक्षण किए जाएंगे और बचाए गए बच्चों को परिणामों के लिए 15-20 दिनों की अवधि के लिए दोराहा स्थित सरकारी बाल गृह में सुरक्षित रखा जाएगा।
रश्मि सैनी ने बताया कि सोमवार से सिविल अस्पताल में डीएनए परीक्षण किए जाएंगे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगर डीएनए रिपोर्ट में यह पुष्टि होती है कि वयस्क जैविक माता-पिता नहीं हैं, तो तस्करी-रोधी और बाल संरक्षण कानूनों के तहत उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पंजाब इस पहल का नेतृत्व कर रहा है और भीख मांगने के लिए बच्चों की तस्करी और शोषण को समाप्त करने के लिए इस तरह के अभियान को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
यहां यह बताना ज़रूरी है कि उपायुक्त हिमांशु जैन ने अतिरिक्त उपायुक्त (शहरी विकास) रूपिंदर पाल सिंह के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था।
