दलितों को बड़ी राहत, पीएससीएफसी से लिया कर्ज माफ
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 26 मार्च : पंजाब के वित्त मंत्री ने पंजाब के दलितों द्वारा पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्तीय निगम से लिए गए लोन को माफ करने का ऐलान करते हुए कहा कि 31 मार्च, 2020 से पहले के 4650 कर्जदारों को इसका लाभ मिलेगा। पंजाब की जेलों में होने वाली घटनाओं पर नकेल डालने के लिए सरकार ने एआई आधारिक कैमरे लगाने का ऐलान किया है।
बुधवार को बजट पेश करते हुए हरपाल चीमा ने कहा कि जेल विभाग के लिए 11,560 करोड़ का बजट रखा गया है। जेलों में एआई कैमरे लगाए जा रहे हैं। 2,200 कैदियों को शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया है। जेलों के नवीनीकरण व अपग्रेडेशन के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 233 करोड़ रखे गए हैं।
ज्यूडिशियल सिस्टम को बढ़ाने के लिए डेराबस्सी, खन्ना व पातड़ां में 132 करोड़ की गत से ज्यूडिशियल कांप्लेक्स बनाए जाएंगे। पुल व सड़कों के निर्माण पर काफी अच्छा काम किया जा रहा है। 2718 किलोमीटर सड़कों के लिए 855 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पुलों के काम के लिए 155 करोड़ अलॉट किए गये हैं। 1300 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के लिए 600 करोड़ का बजट रखा गया है।
शिक्षा के लिए 17,925 करोड़ : वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 'मिशन समर्थ' के तहत 14 लाख स्टूडेंट्स काे फायदा हुआ है। प्री-प्राइमरी व 12वीं तक मेगा पीटीएम आयोजित की गईं। इनमें 21 लाख अभिभावकों ने हिस्सा लिया। शिक्षा विभाग के 354 प्रिंसिपल, हेड मास्टर व अध्यापकों को सिंगापुर, फिनलैंड जैसे देशों से ट्रेनिंग दिलाई गई है। इससे एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा। साल 2025-26 के लिए शिक्षा के लिए 17,925 करोड़ का बजट रखा गया है। 425 स्कूलों को स्कूल ऑफ हैप्पीनेस में बदला जा रहा है। पंजाब यंग एंटरप्रेन्योरशिप जैसे प्रोग्राम शुरू किए गये हैं। रूसा स्कीम के लिए 199 करोड़, बुनियादी सुविधा के लिए 160 करोड़ का बजट रखा गया है।
