कृषि सुधार समिति के समक्ष रखी गयीं नौ सिफारिशें

चंडीगढ़, 22 मई (ट्रिन्यू)

केरल के कृषि मंत्री पी. प्रसाद ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त कृषि सुधार समिति के समक्ष नौ महत्वपूर्ण सिफारिशें रखीं। इनमें सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और राष्ट्रीय बजट का कम से कम 5 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित करना शामिल है।

इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस नवाब सिंह ने की। बैठक में समिति के सदस्यों- कृषि वैज्ञानिक देविंदर शर्मा, हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस संधू, अर्थशास्त्री डॉ. आरएस घुमन, पंजाब किसान एवं खेत मजदूर आयोग के अध्यक्ष डॉ. सुखपाल सिंह और सदस्य सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल (आईएएस) मौजूद रहे। गौर हो कि समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया है। केरल के प्रतिनिधिमंडल में केरल राज्य कृषि मूल्य बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजशेखरन और कृषि निदेशक राम वेंकटरमण (आईएएस) भी शामिल रहे। केरल के मंत्री ने पंचायत स्तर पर चलाई जा रही मूल्य संवर्धन योजनाओं तथा ‘केरल ग्रो’ ब्रांड के जैविक उत्पादों की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने समिति से अमेरिका द्वारा शुरू की गई टैरिफ वॉर के बाद सस्ते आयात से घरेलू किसानों को बचाने हेतु सुरक्षात्मक नीतियों की सिफारिश करने की मांग की। बैठक में हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू (आईएएस) और पंजाब की विशेष सचिव सुश्री बलदीप कौर भी उपस्थित रहीं।