नयी दिल्ली, 21 सितंबर (एजेंसी)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संसद से पारित कृषि सुधारों से संबंधित विधेयकों को ऐतिहासिक करार देते हुए सोमवार को कहा कि ये सुधार 21 वीं सदी के भारत की जरूरत हैं और इससे किसानों का भविष्य उज्ज्वल होगा। उन्होंने किसानों को आवश्वस्त किया कि इससे न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और न ही कृषि मंडियां समाप्त होंगी बल्कि इससे किसानों के हितों की रक्षा होंगी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बिहार में 14,258 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली नौ राजमार्ग परियोजनाओं और राज्य के सभी 45,945 गांवों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी सरकार के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। मोदी ने कहा, ‘‘कल देश की संसद ने किसानों को अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है। इसके लिए मैं देश के किसानों को और भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए आशावादी लोगों को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं। यह सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है।’
मोदी ने कहा कि अब कृषि मंडियों के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ‘‘लेकिन मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कृषि मंडी में पहले काम जैसे होता था, अब भी वैसे ही होगा। बल्कि यह हमारी ही एनडीए सरकार है जिसने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है।”