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Maha Kumbh 2025 : मेले में गुम होने का नहीं रहेगा डर, श्रद्धालु बिजली के खंभों पर लगे क्यूआर कोड से जान सकेंगे अपनी लोकेशन

Maha Kumbh 2025 : मेले में गुम होने का नहीं रहेगा डर, श्रद्धालु बिजली के खंभों पर लगे क्यूआर कोड से जान सकेंगे अपनी लोकेशन
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प्रयागराज में रविवार को संगम की ओर जाते साधु। - प्रेट्र
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महाकुंभ नगर, 13 जनवरी (भाषा)

Maha Kumbh 2025 : उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने रविवार को बताया कि महाकुंभ मेले में आए श्रद्धालु बिजली के खंभों पर लगे क्यूआर कोड से अपनी लोकेशन जान सकेंगे। शर्मा ने कहा कि इस बाबत 25 सेक्टर में फैले महाकुंभ मेला क्षेत्र में 50 हज़ार से ज्यादा विद्युत खंभों पर क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं।

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शर्मा ने कहा कि देश-विदेश से इस समय एक करोड़ श्रद्धालु मेला क्षेत्र और घाटों पर पहुंच चुके हैं और पवित्र संगम में स्नान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस क्यूआर कोड से सभी श्रद्धालुओं को अपनी लोकेशन जानने में आसानी होगी कि वे किस सेक्टर या फिर किस सड़क पर हैं। मंत्री ने बताया कि श्रद्धालु अपने मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने सुझाव व शिकायतें भी नियंत्रण कक्ष को भेज सकते हैं।

शर्मा ने महाकुंभ मेले में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप प्रदान करने के उद्देश्य से स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों के साथ एक बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास, निदेशक नगरीय निकाय, मंडलायुक्त, मेलाधिकारी, नगर आयुक्त और विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता तथा जल निगम के प्रबंध निदेशक सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।

सरकार द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, मंत्री ने बैठक के बाद संगम क्षेत्र पर बनाए गए नए घाटों, मार्ग, प्रकाश व पीने के पानी सहित अनेक व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री ने शनिवार देर रात तक प्रयागराज नगर में घूमकर सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति एवं साफ़-सफ़ाई का निरीक्षण किया और जहां कहीं पर भी कमियां मिली उसके लिए ज़रूरी निर्देश दिए।

नगर विकास मंत्री ने रविवार को प्रयागराज के सर्किट हाउस में मीडिया को बताया कि प्रयागराज महाकुंभ की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, कहीं पर भी थोड़ा बहुत कार्य रह गया होगा वह भी जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महाकुंभ को दिव्य, भव्य और अलौकिक बनाने के लिए 15 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य कराए गए हैं, जिसमें से सात हज़ार करोड़ रुपये के कार्य राज्य सरकार द्वारा और 8 हज़ार करोड़ रुपये के कार्य केंद्र सरकार द्वारा कराए गए हैं।

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