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पंजाब में 27 शहरों के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी को हरी झंडी

आतिश गुप्ता/ट्रिन्यू चंडीगढ़, 2 जून पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की नयी लैंड पूलिंग पॉलिसी को हरी झंडी दे दी गयी। पहले चरण में इसे राज्य के 27...
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चंडीगढ़ में सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अपने सरकारी आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए। -टि्रन्यू
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आतिश गुप्ता/ट्रिन्यू

चंडीगढ़, 2 जून

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की नयी लैंड पूलिंग पॉलिसी को हरी झंडी दे दी गयी। पहले चरण में इसे राज्य के 27 प्रमुख शहरों में इसे लागू करने का फैसला किया गया है। बाद में अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। नयी पॉलिसी के अनुसार, किसानों और जमीन मालिकों को एक एकड़ जमीन के बदले 1,000 गज आवासीय और 200 गज व्यावसायिक संपत्ति दी जाएगी। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने प्लॉटों के लिए एकमुश्त भुगतान करने वाले अलॉटियों को रियायतें देने और ईडीसी, सीएलयू में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पुरानी लैंड पूलिंग पॉलिसी केवल मोहाली जिले से संबंधित थी, लेकिन नयी नीति पूरे पंजाब में लागू होगी। इसका उद्देश्य विकास प्रक्रिया में जमीन मालिकाें, प्रमोटरों और कंपनियों को भागीदार के रूप में शामिल करना और लैंड पूलिंग में भूस्वामियों की रुचि बढ़ाना है। इस संशोधित योजना को भूमि मालिकों को अधिक विकल्प प्रदान करके, छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए युक्तिसंगत बनाया जाएगा। इससे राज्य में ग्रुप हाउसिंग और योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति से किसानों को सीधे तौर पर करोड़ों रुपये का लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी निजी डेवलपर या भू-माफिया पंजाब में किसानों का शोषण नहीं कर सकता। अब किसान स्वयं अपनी जमीन पर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है।

  • नयी लैंड पूलिंग नीति के अनुसार, जो किसान व भू-स्वामी सरकार को एक एकड़ जमीन देंगे, उन्हें इसके बदले 1000 गज रिहायशी और 200 गज व्यावसायिक संपत्ति दी जाएगी। किसान 500-500 वर्ग गज के प्लॉट का भी चयन कर सकते हैं।
  • 9 से 10 एकड़ जमीन के बदले तीन एकड़ जमीन दी जाएगी, जिस पर किसान खुद भी आवासीय परियोजना शुरू कर सकता है।
  • यदि कोई भूस्वामी अकेला या दो-तीन किसान मिलकर 50 एकड़ जमीन देते हैं, तो उन्हें 30 एकड़ पूर्ण विकसित भूमि मिलेगी। इसके 20 प्रतिशत हिस्से पर ग्रुप हाउसिंग और 5 प्रतिशत पर व्यावसायिक प्लॉट काटे जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त जमीन पर रिहायशी प्लॉट भी काटें जा सकते हैं।
  • पंजाब में 14 हजार अवैध कॉलोनियां हैं, नयी लैंड पूलिंग पॉलिसी से भू-माफिया और अवैध कॉलोनियां खत्म होंगी।

जबरन नहीं ली जाएगी जमीन : अमन अरोड़ा

पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि नयी लैंड पूलिंग पॉलिसी के अनुसार राज्य सरकार किसानों की जमीन जबरन अधिगृहीत नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि किसान की लिखित सहमति (एनओसी) के बिना कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और जमीन सीधे सरकार को दी जाएगी, निजी डेवलपर्स को नहीं। सरकार भूमि का पूर्ण विकास करेगी और किसानों को प्लॉट वापस करेगी। इन प्लॉट्स में सड़क, बिजली-पानी के कनेक्शन, सीवर पाइप, स्ट्रीट लाइट और पार्क जैसी सभी सुविधाएं शामिल होंगी।

ऑपरेशन ब्लूस्टार’ : पंजाब भाजपा ने दी श्रद्धांजलि, फिर पोस्ट हटाई

चंडीगढ़ (एजेंसी) : भाजपा की पंजाब इकाई ने ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। इसमें ‘स्वर्ण मंदिर पर हमले’ को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार की निंदा की गयी थी और जान गंवाने वाले परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की गयी थी। पोस्ट में कहा गया था, ‘एक जून 1984, साका नीला तारा। कांग्रेस सरकार द्वारा दरबार साहिब पर किए गए हमले के पहले दिन के सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि।’ भाजपा ने अकाल तख्त को हुए नुकसान की तस्वीरें साझा की थीं । इस पोस्ट को एक्स और फेसबुक पर साझा किया गया, लेकिन कुछ घंटों बाद हटा दिया गया।

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