नयी दिल्ली (एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने बृहस्पतिवार को इस मामले का जिक्र करते हुए तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया। इसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सुनवाई के लिए तारीख तय की। सिंघवी ने कहा, ‘यह अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका है।’ पीठ ने कहा, ‘इसे सोमवार, 10 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कीजिए।’ दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि यह अध्यादेश कार्यकारी आदेश का असंवैधानिक इस्तेमाल है, जो शीर्ष अदालत और संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने का प्रयास करता है।