चंडीगढ़/ नयी दिल्ली, 30 जून (ट्रिन्यू/ एजेंसी)
व्यापार सुधार कार्य योजना (बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान) को लागू करने व कारोबार सुगमता के मामले में हरियाणा और पंजाब देश के सबसे सफल (टॉप अचीवर) प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष सात में पहुंच गये हैं। इनके अलावा इस श्रेणी में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने बृहस्पतिवार को ‘बीआरएपी 2020’ रिपोर्ट जारी की। इसमें हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को सफल राज्यों (अचीवर) की श्रेणी में रखा गया है। वहीं, असम, केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को बीआरएपी 2020 की आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, उभरते कारोबारी परिवेश की श्रेणी में दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, बिहार सहित 11 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं।
इस कवायद का उद्देश्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन करके उनके बीच व्यावसायिक माहौल को बेहतर बनाने की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।
इस बार रैंकिंग नहीं : उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग बीआरएपी के तहत 2014 से रैंकिंग तैयार करता आया है। इस बार रैंकिंग प्रणाली में बदलाव किया गया है। इसे 4 श्रेणियों- सबसे सफल, सफल, आकांक्षी और उभरते कारोबारी परिवेश में बांटा गया है। इससे पहले रैंक घोषित किये जाते थे। विभाग के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि प्रदेशों के बीच अंतर इतना कम था कि उन्हें रैंक में बांटने का कोई अर्थ नहीं था।
सुधारों का असर दिख रहा है : सीतारमण
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 1991 के बाद से सुधारों की प्रकृति बदल गई है। अब जो सुधार हो रहे हैं उनका असर देखने को मिल रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बीआरएपी कवायद का उद्देश्य एक-दूसरे के सबसे बेहतर तौर-तरीकों से सीख लेने की संस्कृति बनाना है। इसके साथ ही सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कारोबारी माहौल को सुधारना है, ताकि भारत दुनियाभर में सबसे पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में उभर सके।
99+ प्रतिशत का स्कोर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार ने बताया कि 2020 की कार्य योजना में 15 क्षेत्रों में 301 सुधार बिंदु शामिल थे। इन सुधारों को लागू करने में हरियाणा ने 99+ प्रतिशत का स्कोर हासिल किया है। इसके अलावा निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में राज्य को पहला और ‘लॉजिस्टिक्स ईज एक्रोस डिफरेंट स्टेट्स सर्वे’ 2021 में दूसरा स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि नयी औद्योगिक नीति का उद्देश्य राज्य में 5 लाख नौकरियां पैदा करना, 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना और निर्यात को दोगुना करके 2 लाख करोड़ करना है। राज्य में 100 राज्य-विधियों (अधिनियमों, नियमों और दिशा-निर्देशों) का पुनर्मूल्यांकन किया गया, जिससे निवेश के अनुकूल माहौल बना है।