नयी दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसी)
किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट में कृषि ऋण वितरण लक्ष्य में 10 प्रतिशत वृद्धि बढ़ोतरी कर इसे 16.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। बजट में किसानों की आय में सुधार के उद्देश्य से फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए 100 प्रतिशत तक के कृषि आधारभूत ढांचा एवं विकास उपकर का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष और सूक्ष्म सिंचाई निधि के लिए अधिक आवंटन का प्रस्ताव किया है और बुनियादी ढांचा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कृषि बुनियादी ढांचा कोष को एपीएमसी तक विस्तारित किया। सरकार ने मछली पकड़ने के बंदरगाह, मछली लैंडिंग केंद्रों के विकास और समुद्री शैवाल (समुद्री वनस्पति) की खेती को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त निवेश का प्रस्ताव किया है। संसद में पहला डिजिटल बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि कृषि संबंधित प्रस्ताव से किसानों की आय को दोगुना करने, मजबूत बुनियादी ढांचा के संकल्प को और मजबूती मिलेगी। मंत्री ने कहा कि किसानों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए, वित्तवर्ष 2022 में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। हम पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि अगले वित्तवर्ष के लिए निर्धारित कृषि ऋण का लक्ष्य, चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। किसानों को अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए खेती के बुनियादी ढांचे में सुधार करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, वित्त मंत्री ने कुछ वस्तुओं पर 2.5 से 100 प्रतिशत की सीमा में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास उपकर (एआईडीसी) का प्रस्ताव रखा।