नयी दिल्ली, 29 जनवरी (एजेंसी)
इस्राइली कंपनी एनएसओ के जासूसी साॅफ्टवेयर पेगासस पर अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स की नयी रिपोर्ट के बाद यह मुद्दा फिर गरमा गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2017 में भारत और इस्राइल के बीच हुए 2 अरब डॉलर के रक्षा सौदे में पेगासस स्पाईवेयर और एक मिसाइल प्रणाली की खरीद मुख्य रूप से शामिल थी। इस खबर को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार पर देशद्रोह और संसद एवं सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि वह संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही तय करने की मांग करेगी, क्योंकि ‘वह खुद इस स्पाईवेयर की खरीद एवं इसके गैरकानूनी उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं।’ वहीं, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, ‘क्या आप एनवाईटी पर भरोसा कर सकते हैं? उसे सुपारी मीडिया के रूप में जाना जाता है।’
इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है।’
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, ‘इस खबर से वह बात साबित हो गई, जो कांग्रेस कहती आ रही थी। मोदी सरकार ने गैरकानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने नागरिकों के खिलाफ इस स्पाईवेयर का उपयोग किया है। इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। यह प्रजातंत्र का अपहरण और देशद्रोह है।’
सुरजेवाला ने आरोप लगाते हुए कहा, ‘मोदी सरकार ने संसद को धोखा दिया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा था कि उनके पास इस स्पाईवेयर की खरीद की जानकारी नहीं है। गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय ने संसद के साथ धोखा किया।’
सुरजेवाला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री की सीधी भूमिका है। उन्होंने कहा, ‘हम संसद के भीतर प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय करने मांग करेंगे। हम भाजपा और उसके नेताओं की जवाबदेही जनता की अदालत में सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि वह संज्ञान ले और उचित कार्यवाही की शुरुआत करे, क्योंकि इस सरकार ने जानबूझ कर सर्वोच्च अदालत को धोखा दिया है।’
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘हमने संसद में पहले भी इस विषय को उठाया था। उस समय सरकार ने जांच की हमारी मांग से इनकार कर दिया था। संसद का सत्र फिर आ रहा है। ये सारी चीजें वहां रखेंगे।’ भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, ‘मोदी सरकार को न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे को खारिज करना चाहिए।’
सरकार की चुप्पी स्वीकारोक्ति : वाम दल
वाम दलों ने कहा कि केंद्र की चुप्पी ‘आपराधिक गतिविधि की स्वीकारोक्ति’ है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने एक ट्वीट में कहा, ‘मोदी सरकार को हलफनामे में अवश्य ही स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उसने यह साइबर हथियार क्यों खरीदा, किसने इसके इस्तेमाल की अनुमति दी, लक्ष्यों को कैसे चयनित किया गया और किसने ये रिपोर्ट प्राप्त की? इस तरह के नाजुक मुद्दे पर चुप्पी का मतबल इसकी आपराधिक गतिविधि की स्वीकारोक्ति है।’ भाकपा महासचिव डी. राजा ने कहा, ‘अब यह स्पष्ट है कि सरकार पेगासस के बारे में संसद से भी कुछ सच्चाई छिपा रही है। लेकिन अब वह बेनकाब हो गई है। चुप्पी का सिर्फ यह मतलब है कि वे गलत कार्य में संलिप्त रहे हैं।’
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी समिति : पेगासस के जरिये भारतीय नागरिकों की कथित जासूसी के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्तूबर में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था। इससे पहले, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूहों के एक संगठन ने दावा किया था कि कई भारतीय नेताओं, मंत्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कारोबारियों और पत्रकारों के खिलाफ पेगासस का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया है।