केंद्र का मुख्य सचिव को पत्र : टोल टैक्स नुकसान की भरपाई करे पंजाब
रुचिका एम. खन्ना/ चरणजीत भुल्लर
चंडीगढ़, 11 अप्रैल
किसान आंदोलन के दौरान टोल प्लाजा जबरन बंद कराये जाने के कारण हुए नुकसान की भरपाई केंद्र ने पंजाब सरकार से करने का इशारा किया है। केंद्रीय सड़क मंत्रालय ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है,
‘एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) को टोल संग्रह एजेंसियों को उनके घाटे की भरपाई करनी होगी, जिसकी रिकवरी राज्य से की जा सकती है, क्योंकि टोल राजस्व भारत के समेकित कोष में जाता है।’ पत्र में यह भी कहा गया है कि जबरन बंद टोल प्लाजाओं को खोला जाये, ताकि केंद्र और राज्य को लाभ हो।
राज्य में किसान संगठनों द्वारा अक्तूबर 2020 से नवंबर 2024 तक टोल प्लाजा बंद करने के कारण केंद्रीय खजाने को 1638.85 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है। बता दें कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसान संगठनों ने पंजाब और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने टोल प्लाजाओं को फ्री करवा दिया था। केंद्र सरकार ने कहा है कि अक्तूबर 2020 से दिसंबर 2020 तक पंजाब में टोल प्लाजा बंद होने से 1348.77 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ।
केंद्र को कोई भुगतान नहीं करेंगे : चीमा
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान लगे धरनों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है, जिसने उस वक्त किसानों के साथ बातचीत नहीं की। टोल प्लाजा बंद होने का कारण केंद्र के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन है, न कि राज्य के खिलाफ। उन्होंने कहा, ‘राज्य सरकार को नुकसान क्यों उठाना चाहिए? केंद्र को एनएचएआई को हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। नुकसान के लिए केंद्र कसूरवार है, इसलिए पंजाब सरकार केंद्र को कोई अदायगी नहीं करेगी।’
