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बीबीएमबी : तीन राज्यों का वित्तीय बोझ अकेले पंजाब पर

चरणजीत भुल्लर/ ट्रिन्यू चंडीगढ़, 14 मई पंजाब के जल संसाधन विभाग द्वारा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) से मांगे गये खर्च के हिसाब में खुलासा हुआ है कि पिछले कई वर्षों से तीन राज्यों का वित्तीय बोझ अकेले पंजाब पर...
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फाइल फोटो
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चरणजीत भुल्लर/ ट्रिन्यू

चंडीगढ़, 14 मई

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पंजाब के जल संसाधन विभाग द्वारा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) से मांगे गये खर्च के हिसाब में खुलासा हुआ है कि पिछले कई वर्षों से तीन राज्यों का वित्तीय बोझ अकेले पंजाब पर डाला जा रहा है। नंगल हाइडल चैनल की मरम्मत और रखरखाव का पूरा खर्च पंजाब सरकार के खजाने से किया जा रहा है, जबकि 40 प्रतिशत हरियाणा और राजस्थान को वहन करना था। ब्योरे के मुताबिक 2010-11 से 2022-23 तक पंजाब ने नंगल हाइडल चैनल की मरम्मत और रखरखाव पर 32.69 करोड़ रुपये खर्च किये, जबकि हरियाणा और राजस्थान का हिस्सा शून्य रहा।

बीबीएमबी ने कहा है कि ऑडिट विंग ने मार्च 2023 में उपरोक्त आपत्ति जताई थी, जिसके बाद पंजाब पर यह खर्च डालना बंद कर दिया। पंजाब सरकार ने बीबीएमबी कर्मचारियों/ अधिकारियों को दिए जाने वाले इन्सेंटिव पर भी सवाल उठाए हैं। पिछले चार साल के दौरान अकेले पंजाब ने इन्सेंटिव के रूप में करीब 100 करोड़ रुपये दिये हैं। पंजाब सरकार ने आपत्ति जताते हुए इन्सेंटिव देना बंद कर दिया है। पंजाब सरकार ने पदों के पुनर्गठन पर भी यह कहते हुए सवाल उठाया है कि बांधों के निर्माण के दौरान अधिक पदों की आवश्यकता थी, लेकिन निर्माण कार्य बंद होने के बाद भी पदों में कोई कमी नहीं की गई। पंजाब सरकार ने इसे फिजूलखर्ची बताया है। बीबीएमबी ने कहा है कि पदों का पुनर्गठन उनके लिए प्राथमिकता वाला एजेंडा है।

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