नयी दिल्ली (एजेंसी) : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिये सरकार इस साल 2 अधिनियमों में संशोधन ला सकती है। सूत्रों ने कहा कि निजीकरण के लिये बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण व हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन आवश्यक होगा। बजट सत्र के लिये विधायी कार्यों की सूची पहले ही घोषित हो चुकी है, उम्मीद है कि ये संशोधन मानसून सत्र में या बाद में पेश होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महीने की शुरुआत में बजट पेश करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ जुटाने की घोषणा की थी।