100 जिलों में कृषि प्रोत्साहन के लिए 24 हजार करोड़ रुपये मंजूर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 100 जिलों में कृषि क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए सालाना 24,000 करोड़ रुपये के आवंटन वाली ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' को मंजूरी दी गयी। छह साल तक चलने वाली इस योजना से करीब 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी दी। वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय भागीदारी को समाहित कर कार्यान्वित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से लगभग 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘इस योजना के क्रियान्वयन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान अगस्त में शुरू होगा।’ उन्होंने कहा, ‘हम इस योजना को अक्तूबर से लागू करेंगे, जब रबी की बुवाई शुरू होगी।’ योजना के प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। प्रत्येक धन-धान्य जिले में योजना की प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर एक डैशबोर्ड के माध्यम से 117 प्रमुख संकेतकों पर की जाएगी। अलावा प्रत्येक जिले के लिए नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी भी नियमित आधार पर इसकी समीक्षा करेंगे।
शुभांशु शुक्ला के लिए संकल्प पारित
मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उनके 18 दिवसीय ऐतिहासिक मिशन के सफल समापन पर बधाई देने के लिए बुधवार को एक संकल्प पारित किया और कहा कि इससे देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नया अध्याय शुरू हुआ है।
एनटीपीसी को निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने एनटीपीसी लिमिटेड को रेन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में निवेश के लिए मौजूदा सीमा से ऊपर 20,000 करोड़ रुपये तक निवेश की अनुमति दी है। यह निवेश एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) और इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के जरिए किया जाएगा। एनएलसीआईएल को भी 7,000 करोड़ रुपये के निवेश की विशेष छूट दी गई है, जो वह अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड के जरिए एनर्जी प्रोजेक्ट में लगाएगी। इससे कंपनी को संचालन और वित्तीय लचीलापन मिलेगा।
