परिवार पहचान पत्र अपडेट किसी को 30 तो किसी को मिला 60 रुपये कमीशन
नागरिक संसाधन सूचना विभाग व हरियाणा परिवार प्राधिकरण के लिए परिवार पहचान पत्र बनाने व अपडेट करने के लिए भर्ती किए गए कंप्यूटर आपरेटर के खातों में विभाग ने पांच माह का कमीशन 30 रुपये से लेकर से 150 रुपये तक भेजकर इन युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया है। विभाग द्वारा भेजे गए कमीशन को लेकर कंप्यूटर आपरेटरों में सरकार के प्रति रोष है।
कंप्यूटर आपरेट दिपांशु, अमरजीत, कुलदीप, राहुल, सुखपाल, नरेंद्र, अमन आदि ने बताया कि सरकार ने मार्च, 2024 में लगभग 3000 हजार ग्राम पंचायत कंप्यूटर आपरेटरों की भर्ती की थी। उन्होंने बताया कि इन आपरेटरों को पंचायत विभाग से 6 हजार रुपये मेहनताना व एक परिवार पहचान पत्र को ठीक करने की एवज में 30 रुपए कमीशन दिया जाना था। दिपांशु व अमरजीत ने बताया कि ये कंप्यूटर आपरेटर पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विभाग की तरफ से पिछले 5 महीने का वेतन नहीं दिया गया है।
उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्रों को अपडेट करने का पिछले पांच महीने से रुका हुआ कमीशन विभाग ने एक दिन पहले जारी किया है। जब इन आपरेटरों के बैंक खातों में कमीशन की राशि 30, 60 व 150 रुपये पहुुंची तो उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा। कंप्यूटर आपरेटरों ने विभाग द्वारा भेजे गए कमीशन पर गहरा रोष प्रकट करते हुए कहा कि वे गांव-गांव जाकर लोगों के परिवार पहचान पत्रों को अपडेट करते हैं, लेकिन कमीशन के नाम पर उन्हें मात्र 30 और 69 रुपये दिये जा रहे हैं जबकि एक परिवार पहचान पत्र को अपडेट करने का कमीशन ही 30 रुपये निर्धारित किया गया था।
आपरेटरों ने बताया कि विभाग की साइट में न जाने क्या त्रुटि है कि उनके द्वारा अपलोड किया गया डाटा साइट से ही डिलीट हो जाता है और उनकी महीने भर की मेहनत पर भी पानी फिर जाता है। आपरेटरों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सरकार ने उनके लिए बैठने के लिए स्थान व उपकरण तो क्या उपलब्ध करवाने थे, उल्टा किए गए काम का कमीशन देने के नाम पर उनके साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है।
इन सीपीएलओ ने बताया कि उनका पिछले सात महीनों का वेतन नहीं मिलने पर उन्होंने 28 मई को एडीसी कैथल को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उस पर भी सरकार ने आज तक कोई नोटिस नहीं लिया।
''यदि किसी सीपीएलओ को काम के मुकाबले कम कमीशन मिला है तो वे अपनी लिखित शिकायत एडीसी कार्यालय में दें। शिकायत को संबंधित अधिकारियों को भेज जवाब मांगा जाएगा। सीपीएलओ को मिलने वाला कमीशन ऊपर से ही तय होता है। ''
-दीपक बाबू लाल करवा, एडीसी, कैथल
