हिमाचल को एक साल में हरित ऊर्जा राज्य बनाएंगे : सुक्खू
सोलन, 28 अप्रैल (निस)
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांधी ग्राम में अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ‘नेशनल ट्रक एंड बस मीट’ में बतौर मुख्यतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, देश के सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। इसीलिए वर्तमान राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और सत्त विकास पर विशेष ध्यान देते हुए पर्यटन को मजबूत कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कार्ययोजना बनाई गई है उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि यह आयोजन न केवल हिमाचल प्रदेश के सतत विकास से जुड़ा है, बल्कि यह पर्यावरण और हरित ऊर्जा भविष्य की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार नयी योजनाएं बना रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू की है। राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है और ये ई-टैक्सियां सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों व अन्य संस्थाओं में लगाई गई है। इस वर्ष सरकार ने 3000 पेट्रोल और डीजल वाहनों को ई-व्हीकल से बदलने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को ई-बसों में बदल रही है। एचआरटीसी ने 412 करोड़ की लागत से 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए टेंडर जारी किए हैं। 124 करोड़ की लागत से बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। इन ई-बसों की खरीद के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में 500 और ई-बसें खरीदी जाएंगी।
छह ग्रीन कॉरिडोर
सीएम ने कहा कि प्रदेश में छह ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। इनमें सरकार 41 अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है। वर्तमान सरकार ने ई-कमर्शियल व्हीकल की पंजीकरण पर रोड टैक्स में शत-प्रतिशत तथा स्पेशल रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी है।
1000 रूटों पर नये परमिट
सीएम ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के उद्देश्य से सरकार निजी क्षेत्र को एक हजार बस मार्गों के लिए नये परमिट देगी। इन मार्गों पर बसों या टेम्पो ट्रैवलर्स की खरीद के लिए सरकार ई-वाहनों पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है।
ये भी रहे मौजूद
इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक विनोद सुल्तानपुरी व संजय अवस्थी, वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, निदेशक उद्योग विभाग यूनुस, निदेशक पर्यटन विवेक भाटिया, अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सभ्रवाल, सह-अध्यक्ष राकेश त्रेहन, सम्मेलन के अध्यक्ष भीम वाधवा उपस्थित रहे।
