आपदा पीड़ितों के लिए जल्द राहत पैकेज घोषित करेगी सुक्खू सरकार

प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार राज्य के आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और सहायता के लिए शीघ्र ही एक व्यापक राहत पैकेज की घोषणा करेगी जिस पर मंत्रिमंडल में गहन विचार-विमर्श चल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के मद्देनजऱ केंद्र सरकार के समक्ष प्रदेश के लिए विशेष राहत व अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के बाद शिमला पहुंचने पर आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पास सीमित संसाधन हैं और केंद्र सरकार की मदद के बिना प्रभावित परिवारों को हुए नुकसान की पूरी भरपाई संभव नहीं है। सुक्खू ने कहा कि उन्होंने हाल ही में दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वास्तविक स्थिति का जायजा लेने का आग्रह किया है, जिस पर गृह मंत्री ने शीघ्र दौरे का आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भी इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। राज्य सरकार किसी राजनीतिक श्रेय की चाह नहीं रखती और केंद्र के सहयोग से लोगों के कल्याण के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों को वन अधिकार अधिनियम के तहत पांच बीघा भूमि देने तथा भूजोत टनल सहित अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं में तेजी लाने जैसे कई अहम मुद्दे भी उठाए।

गडकरी से भी मिले सुक्खू

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर शिमला-मटौर फोरलेन के शिमला-शालाघाट हिस्से में टनल निर्माण, नालागढ़-पिंजौर और नालागढ़-गढ़ा मोड़ सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने और ढली सैंज फोरलेन को रामपुर तक विस्तारित करने का अनुरोध किया है। गडकरी ने शिमला के ढली में ज़मींदोज हुए भवन के प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा देने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से भी भेंट कर प्रदेश की कमजोर वित्तीय स्थिति की जानकारी दी और राज्य के लिए उदार सहायता की मांग की।

फलदार पौधों को काटना सही नहीं

सेब के पेड़ों की कटाई के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि फलदार पौधों को काटना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में सभी कानूनी पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन करेगी और बागवानी मंत्री व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि सेब के पेड़ों की नीलामी के लिए सरकार को उचित समय दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी विचार कर रही है ताकि प्रभावित बागवानों को राहत दिलाई जा सके।