किन्नौर का शिपकी-ला फिर होगा गुलजार

शिमला, 20 मई (हप्र)

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर का शिपकी-ला दर्रा और आसपास के इलाके एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होंगे। केंद्र सरकार ने किन्नौर जिले के चीन से लगते इलाकों में सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा देने को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए गए आग्रह पर दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 10 जून को किन्नौर जिला के शिपकी-ला से सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर सद्भावना साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

राज्य सरकार ने रक्षा मंत्रालय से प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र लेप्चा, शिपकी-ला, गिउ और रानी कंडा में पर्यटन गतिविधियों की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया था और इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को अधिकारियों को आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत वे इन क्षेत्रों के नैसर्गिक सौंदर्य को निहार सकेंगे। मुख्यमंत्री ने आज यहां सेना अधिकारियों और बीआरओ के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न सीमा विकास परियोजनाओं की समीक्षा की तथा उन्हें इन परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तथा सैन्य बलों को सर्वाेत्तम लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी नयी दिल्ली दौरे के दौरान वह केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल स्काउट बटालियन की स्थापना का मामला प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों से भली-भांति परिचित हैं, इसलिए स्थानीय युवाओं का यह विशेष बल राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी स्थिति से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पीति घाटी के रंगरीक में हवाई अड्डा स्थापित करने का मामला भी केंद्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निथलथाच-हर्षिल सड़क परियोजना को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना घोषित किया जाएगा तथा इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। इससे हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के मध्य बेहतर संपर्क सुविधा सुनिश्चित होगी, जिससे पर्यटन तथा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने सीमा सड़क संगठन को संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सैन्य अधिकारियों से हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड से दूध के अतिरिक्त जौ, गेहूं तथा मक्का जैसे प्राकृतिक कृषि उत्पादों की खरीद करने को कहा।

सेना स्थापित करेगी सेब प्रसंस्करण संयंत्र

उत्तर क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल जी.डी. मिश्रा ने कहा कि सेना इस क्षेत्र में सेब प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेगी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को लाभान्वित करने के लिए इस वर्ष जून माह में मोतियाबिंद सर्जरी के लिए चिकित्सा शिविर भी आयोजित करेगी।