चंबा 22 फरवरी (निस)
हिमाचल प्रदेश सेवारत जेबीटी 2006-08 बैच अध्यापक संघ ने राज्य अध्यक्ष सुनील जरियाल की अगुवाई में लोक निर्माण विभाग एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह से शिष्टाचार भेंट कर ज्ञापन सौंपा। कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाते हुए संघ राज्य अध्यक्ष जरियाल ने बताया कि प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा 3 अगस्त 2023 से ऐसे कर्मचारियों का डाटा सभी विभागों से मांगा जा रहा है, जिनकी नौकरी 14 मई 2003 के बाद लगी है, लेकिन उनके पदों के विज्ञापन 14 मई 2003 से पहले हो चुके थे।
सरकारी देरी के कारण उनकी प्रक्रिया देरी से पूरी हुई थी। इसके लिए दो बार पुनः वित्त विभाग पत्र जारी कर चुका है, लेकिन विभागों में कुछ कर्मचारी और अधिकारी लाभार्थी कर्मचारियों का डाटा लेने और आगे भेजने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों जोकि जान-बूझ कर इस डाटा को भेजने में देरी कर रहे हैं या भेज ही नहीं रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं वित्त विभाग से ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों की रिपोर्ट तलब करवाएं जिनके कारण सरकार और लाभार्थी कर्मचारियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है।