हिमाचल का 62,387 करोड़ का बजट पास
शिमला, 26 मार्च (हप्र) : हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को राज्य का वित्त वर्ष 2025-26 का 62,387 करोड़ 61 लाख 88 हजार रुपए का बजट पारित कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 सदन में पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही प्रदेश सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उक्त राशि खर्च करने की शक्ति मिल गई है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 17 मार्च को अगले वित्त वर्ष का बजट पेश किया था। वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार प्रति 100 रुपए में से केवल 24 रुपए विकास पर खर्च करेगी। इसके अलावा वेतन पर 25 रुपए, पेंशन पर 20 रुपए, ब्याज की अदायगी पर 12 रुपए, ऋण अदायगी पर 10 रुपए और स्वायत संस्थानों के लिए ग्रांट पर 09 रुपए खर्च किए जाएंगे।
वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री ने एक दर्जन नई योजनाओं का ऐलान किया है। बजट में ग्रामीण आर्थिकी पर फोकस किया गया है। बजट में किसी प्रकार के नए कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस करते हुए गाय के दूध का समर्थन मूल्य 45 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए और भैंस के दूध का समर्थन 55 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए करने की घोषणा की है। उन्होंने प्राकृतिक रूप से उगाई गई मक्की का समर्थन मूल्य 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलो और गेहूं का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक रूप से उगाई गई हल्दी 90 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदने का भी ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री ने कृषि ऋणों के कारण जमीन की नीलामी के कगार पर पहुंच चुके किसानों की जमीन को बचाने के लिए एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत सरकार वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के तहत ऐसे किसानों के मूलधन पर लगने वाले ब्याज के 50 फीसदी हिस्से काे वहन करेगी।
