Assembly Question Hour : हिमाचल सरकार के 60 कर्मचारी व अधिकारी चिट्टे की तस्करी में शामिल, होगी कड़ी कार्रवाई

ज्ञान ठाकुर/शिमला, 19 मार्च

Assembly Question Hour : हिमाचल प्रदेश में चिटटे की तस्करी में प्रदेश सरकार के 60 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी संलिप्त पाए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान कहा कि चिटटे की तस्करी में संलिप्त पाए गए इन अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ अगले छह महीने में कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी।

विधायक डीएस ठाकुर, मलेंद्र राजन, विनोद कुमार और केवल सिंह पठानिया के संयुक्त जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की सत्ता में आने के बाद चिटटे की तस्करी के मामलों में 30 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि सरकार ड्रग माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है और अभी तक एक ड्रग माफिया के घर को गिरा दिया है जबकि 17 लोगों की संपति को जब्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में नशा करने वालों की मैपिंग करवा रही है और इसके लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही यह मैपिंग स्कूलों और काॅलेजों में भी होगी तथा इसी मैपिंग के आधार पर आगे का प्लान तैयार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते तीन सालों में हिमाचल प्रदेश का चिटटे की तस्करी के 4780 मामले दर्ज किए गए हैं और चिटटे का सेवन करने से 38 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में नशे से पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए सोलन जिला के कोटला खुर्द में नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र खोल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चिटटे की तस्करी को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने जा रही है। इसके अलावा सरकार मौजूदा बजट सत्र में एंटी ड्रग एक्ट भी ला रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पिटएनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों को कड़ाई से लागू किया है। उन्होंने दावा किया कि शिमला शहर में चिटटे की तस्करी काफी कम हुई है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि यदि पूर्व भाजपा सरकार गंभीर होती तो वह पिटएनडीपीएस एक्ट को कड़ाई से लागू करती। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालते ही ड्रग माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और आज प्रदेश की जेलों में बंद अधिकांश कैदी चिटटा तस्कर है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का ही नतीजा है कि आज नशे की दलदल में फंसे युवाओं के माता-पिता स्वयं आगे आ रहे हैं। उन्होंने चिटटा तस्करी को लेकर उपलब्ध करवाई जा रही सूचना के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। इस मुददे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी प्रतिपूर्वक सवाल पूछे और कहा कि सरकार श्रेय लेने से पहले ड्रग माफिया खासकर चिटटा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।

एक साल में सुधरेगा स्वास्थ्य ढांचाः सीएम

मुख्यमंत्री ने विधायक डाॅ. जनकराज और रणधीर शर्मा द्वारा पूछे गए मूल प्रश्न के उतर में दखल देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ढांचागत सुधार करने जा रही है। इसके तहत सरकार ने स्वास्थ्य निदेशालय और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशालय को अलग-अलग कर दिया हैं। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में पैरामेडिकल स्टाॅफ का निदेशालय भी अलग कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अगले एक साल में वह सभी अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदेश के मेडिकल काॅलेज व अस्पतालों में उपलब्ध करवाएगी जो एम्स दिल्ली में उपलब्ध है। इसके लिए इन अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीनरी एक साल में स्थापित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार डाॅक्टर-रोगी अनुपात को भी विश्वस्तरीय बनाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग में हर स्तर के स्टाॅफ का युक्तिकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में प्रस्तावित आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के लिए डाॅक्टरों के 200 अतिरिक्त पद सृजित किए हैं।

इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने मूल प्रश्न के उतर में कहा कि सरकार ने प्रदेश में 20 फरवरी तक एमबीबीएस डाॅक्टरों के 200 पद स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि डाॅक्टरों के 200 पद भरने के लिए मांग पत्र राज्य लोक सेवा आयोग को पिछले 24 अगस्त को भेजा गया था और इन पदों के लिए लिखित परीक्षा ले ली गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम घोषित होते ही चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डाॅक्टरों के 357 पद रिक्त है।

केंद्र से लेने है 916 करोड रुपए़ः मुकेश अग्निहोत्री

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक बलवीर वर्मा के एक सवाल के जवाब में कहा कि हिमाचल सरकार को वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र से जल-जीवन मिशन के तहत 916 करोड़ रुपए मिलने थे, इनमें से अभी तक केवल 37 करोड़ रुपए ही मिले है। उन्होंने कहा कि शेष राशि हासिल करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। अग्निहोत्री ने कहा कि चैपाल विधानसभा क्षेत्र में जलशक्ति विभाग में 152 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत 65 करोड़ के काम और प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस विधानसभा क्षेत्र में लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। यह राशि उपलब्ध होते ही इन कार्यों को पूरा कर दिया जाएगा। विधायक नीरज नैययर और हरदीप बावा ने भी अपने-अपने सवाल पूछे।