वन विभाग में भर्ती किए जाएंगे 2061 वन मित्र
शिमला, 22 अक्तूबर(हप्र)
हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग में 2061 वन मित्रों की नियुक्ति करेगी। ये निर्णय आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। एक महीने से अधिक समय बाद हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सूक्खू सरकार ने एक बार फिर नौकरियों का पिटारा खोला और दिवाली से पहले प्रदेश के युवाओं को खास कर वन विभाग में वन मित्र लगने की उम्मीद बंधाई। मंत्रिमंडल ने वन मित्रों की भर्ती के लिए 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल ने वन संरक्षण अधिनियम 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य राज्य में ईको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देना और उनका विकास करना है।
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों के एक सौ 50 पद और सहायक व सह प्रोफेसरों के दस पद सृजित करने व भरने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने एसडीआरएफ का प्रशासनिक नियंत्रण एडीजी होमगार्ड को हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवार्श्म इंधन वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए राज्य के 6 ग्रीन कॉरिडोर्ज के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को विस्तार देने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने को भी मंजूरी दी।
इंदौरा में नई अग्निशमन चौकी खुलेगी
मंत्रिमंडल ने 4 सौ 50 मेगावॉट की शांगटोंग कड़छम पन विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल की उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के तहत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप समिति के गठन का भी निर्णय लिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। ये समिति लिफ्ट, छोटा शिमला, संजौली, न्यू बसस्टैंड और टुटीकंडी पार्किंग स्थलों की समीक्षा करेगी। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी। इसके अलावा नादौन में नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने लाहौल स्पीति के शिंकुला में नई पुलिस चौकी स्थापित करने और इंदौरा में नई अग्निशमन चौकी खोलने को भी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी।
