चंडीगढ़, 17 फरवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा की नयी एक्साइज पॉलिसी इस बार करीब 2 महीने देरी से आएगी। यह पॉलिसी मई में आने की उम्मीद है। वर्तमान में चल रही पॉलिसी पिछले साल मार्च में घोषित की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये पॉलिसी पहली अप्रैल से लागू नहीं हो पाई। आबकारी एवं कराधान मंत्री होने के नाते डिप्टी-सीएम दुष्यंत पॉलिसी को लेकर मंथन बैठकें शुरू कर चुके हैं।
दूसरी ओर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के बजट को लेकर बैठकें कर रहे हैं। वे वित्त विभाग के अलावा अन्य विभागों के साथ भी नियमित रूप से बैठकें करके बजट के बारे में फीडबैक जुटा रहे हैं। प्रदेश के सभी सांसदों व विधायकों को भी 20 फरवरी तक अपने सुझाव देने को कहा गया है। इस बीच, सीएम पिछले दिनों नयी दिल्ली में प्रदेश के सभी लोकसभा सांसदों के साथ बैठक करके बजट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। प्रदेश में वित्त मंत्रालय भी सीएम के ही पास है। ऐसे में वे बजट को लेकर गुरुग्राम व मानेसर में भी उद्योगपतियों व विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुके हैं। कोरोना से प्रदेश को अभी तक लगभग 12 हजार करोड़ रुपये के राजस्व की चपत लग चुकी है। इस बार सीएम बजट में आय के नये स्रोत जुटाने पर फोकस करेंगे। ऐसा भी संभव है कि राजस्व को हुए इस नुकसान का असर बजट में भी देखने को मिले।