दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 22 दिसंबर
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी हरियाणा लोकसेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों को लेकर उठ रहे सवालों पर गरमा-गरमी बनी रही। सोमवार को विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में एक व्हाट्सएप चैट पढ़ी थी। ट्रू कॉलर के अनुसार अनिल नागर और एक अन्य व्यक्ति के बीच हो रही चैट में एचसीएस और डेंटल सर्जन की भर्ती के उम्मीदवारों की लिस्ट और पांच करोड़ रुपए के लेन-देन की बात हो रही थी।
बुधवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भर्तियों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों एवं सवालों का रिप्लाई देते हुए हुड्डा से चैट की कापी सदन में टेबल करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार इसकी जांच करवाने को तैयार है। सरकार यह पता लगाएगी कि यह व्हाट्सएप चैट कहां से आया और इसमें क्या सच्चाई है। इस पर हुड्डा ने दो-टूक कहा, ‘मैं कापी क्यों दूं। मैंने जो बोला वह सदन के रिकार्ड में है। सरकार करवा ले जांच। चैट की कापी लेने के लिए सरकार मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकती’।
स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी कहा, जिस मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई है और गंभीर आरोप लगे हैं तो चैट की कापी सदन में टेबल होनी चाहिए ताकि जांच हो सके। इस पर शायराना अंदाज में कटाक्ष करते हुए सीएम ने कहा, ‘कांच पर पारा चढ़ा दिया जाए तो दर्पण बन जाता है और वही दर्पण दिखा दिया जाए तो पारा चढ़ जाता है’। साथ ही, हुड्डा की ओर इशारा करते हुए कहा, हमने इन्हें दर्पण दिखाया तो पारा चढ़ गया। विपक्ष पर प्रहार जारी रखते हुए सीएम ने कहा, ‘तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल यह है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है’। सीएम ने कहा, व्यवस्था परिवर्तन करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। बहुत से कानून ऐसे हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इसलिए हरियाणा लॉ कमीशन बनाया है। लॉ कमीशन इन कानूनों पर अध्ययन करेगा और पुराने हो चुके कानूनों को डिलीट या मॉडिफाई किया जाएगा। नंबरदारों को हटाने के आरोपों पर सीएम ने कहा कि सरकार किसी को नहीं हटाएगी। सरकार ने नंबरदारों का मासिक वेतन 1500 से बढ़ाकर 3 हजार कर दिया है। साथ ही, 7 हजार रुपए मोबाइल के लिए दिए हैं। उन्हें आयुष्मान भारत का लाभ भी दे रहे हैं।
वापस होंगे किसानों पर दर्ज मुकदमे
सीएम ने कहा कि पुलिस रिकार्ड के अनुसार, किसान आंदोलन के दौरान अभी तक कुल 276 केस दर्ज हुए। इनमें से 4 केस अति गंभीर प्रकृति के हैं। 272 केस में से 178 केस में चार्जशीट तैयार हो चुकी है। 158 केस अभी तक अनट्रेस हैं। आठ केस रद्द करने की रिपोर्ट तैयार हो चुक है। चार केस रद्द करने की रिपोर्ट फाइल हो चुकी है। 29 केस रद्द करने की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली बार्डर पर जान गंवाने वाले किसानों के आश्रितों को मुआवजा को लेकर अभी किसान संगठनों के साथ बातचीत चल रही है। सीआईडी की रिपोर्ट के हिसाब से हरियाणा के 46 किसानों का पोस्टमॉर्टम हुआ है। बातचीत में किसानों द्वारा 73 मृतक किसानों को हरियाणा का बताया है। अभी इसकी जांच जारी है। बातचीत करके मुआवजे के संबंध में फैसला होगा।
विवि में नियुक्ति के लिए बनेगी कमेटी
विश्वविद्यालयों में हरियाणा लोकसेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्तियां करवाने को लेकर हुए बवाल पर भी सीएम ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में अलग-अलग पदों पर नियुक्तियों के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनेगी। इसमें राज्यपाल (चांसलर) का प्रतिनिधि, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, तीन यूनिवर्सिटी के वीसी शामिल होंगे। इसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। इसमें यूजीसी के निर्देशों की अनुपालना की जाएगी। विश्वविद्यालयों में पारदर्शी और योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति होंगी। विश्वविद्यालयों की स्वायतता बरकरार रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में एक नई व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं। शन्यूकाल में विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब सरकार द्वारा एक महीने के अंदर संबंधित विधायक को लिखित में दिया जाएगा।
600 करोड़ की मदद दी
सीएम ने कहा कि कोरोना के दौरान सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सरकार ने अलग-अलग वर्गों के लाभपात्रों को 600 करोड़ रुपए से अधिक का सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण जिन विधायकों के हलकों में विकास कार्यों के लिए 5-5 करोड़ रुपए की राशि नही दी गई, वह 31 मार्च तक जारी कर दी जाएगी।