सुरेंद्र सांगवान/ट्रिन्यू
पंचकूला, 2 अगस्त
हरियाणा में युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को ‘’हर हित स्टोर योजना’’ का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश में 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। इन स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों तक उचित मूल्य पर पहुंच सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री ने हर हित स्टोर योजना ने इस दौरान हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार एक स्टोर का अवलोकन भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत हरियाणा सरकार युवा फ्रेंचाइजी के साथ-साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (एमएसएमई), सरकारी सहकारिता संस्थाओं, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूह के व्यापार को बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करेगी। राज्य में 18 से 35 आयु वर्ग में कोई भी युवा बेरोजगार न रहे, इस उद्देश्य के साथ ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हरियाणा को ‘बेरोजगार मुक्त-रोजगार युक्त’ बनाना है। इसलिए युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह स्टोर केवल एक जरूरत नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये स्टोर न केवल एमएसएमई की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, बल्कि सरकारी सहकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच की दिशा में भी एक गेम-चेंजर साबित होंगे। इन स्टोरों के खुलने से राज्य सरकार का युवाओं को नौकरी तलाशने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनाने का मॉडल भी पूरा होगा। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल ने कहा कि प्रदेश में ऐसे 5000 आउटलेट खोलने का लक्ष्य है।
हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड 3000 या अधिक आबादी वाले गांव में 200 वर्ग फुट पर एक रिटेल आउटलेट आवंटित करेगा। नगरपालिका समिति, परिषद में ऐसे वार्ड, समूह जिनकी संचयी जनसंख्या 10000 हो, वहां पर एक एक रिटेल आउटलेट आवंटित करेगा। कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल, सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश दौलताबाद, हैफेड के अध्यक्ष कैलाश भगत और विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा, रणधीर गोलन, नयन पाल रावत और जोगी राम सिहाग भी मौजूद रहे।
15 हजार न्यूनतम आय करेंगे सुनिश्चित
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि परिवार पहचान पत्र के तहत जिन परिवारों की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, उन परिवारों के युवाओं को भी इस हर हित स्टोर योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि यदि इन परिवारों के युवा हर हित स्टोर खोलने के लिए रूचि दिखाते हैं तो राज्य सरकार इन युवाओं को हर माह न्यूनतम 15 हजार रुपए की आय सुनिश्चितता की गारंटी भी देगी। हर हित स्टोर की बिक्री प्रावधानों के अनुसार जो फ्रेंचाइजी पार्टनर डेढ़ लाख रुपए की ब्रिकी करेगा, उसे 10 प्रतिशत के हिसाब से 15 हजार रुपये की आय होगी। यदि पीपीपी में न्यूनतम आय परिवारों के युवा शुरुआती 6 महीनों में न्यूनतम 15 हजार रुपए की आय अर्जित करने में असमर्थ रहते हैं तो राज्य सरकार 6 महीने तक उन्हें न्यूनतम आय सुनिश्चित करने की गारंटी देगी।
फ्रेंचाइजी नीति की शुरुआत
मुख्यमंत्री ने फ्रेंचाइजी नीति की भी शुरुआत की, जिसके तहत इन स्टोरों के लिए इच्छुक लोग आवश्यक नियमों और शर्तों का विधिवत पालन करने के बाद आवेदन कर सकते हैं। नीति के अनुसार, 18-35 आयु वर्ग के लोगों, महिलाओं, विशेष विकलांग व्यक्तियों और मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत सत्यापित लोगों को वरियता दी जाएगी। नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 स्टोर खोले जाएंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने हर हित स्टोर योजना का पोर्टल www.harhith.com भी लॉन्च किया। पोर्टल पर इन स्टोर के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर है तो राज्य सरकार बिना गारंटी के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सुविधा प्रदान करने में सहायता करेगी।