हरियाणा में सरपंचों की बढ़ायी गयी पावर
चंडीगढ़, 7 जून (ट्रिन्यू)
लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में सरपंचों की नाराजगी झेल चुकी भाजपा सरकार ने परोक्ष रूप से उनकी मांगें पूरी करनी शुरू कर दी हैं। राज्य सरकार ने जिला परिषदों के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों में भी अब सरपंचों की भूमिका को सुनिश्चित कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरपंचों को आश्वासन दिया था।
आयुक्त विकास एवं पंचायत विभाग की तरफ से शुक्रवार को जारी पत्र में कहा गया है कि पंचायत समिति, जिला परिषद तथा कार्यकारी अभियंता के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों में अब वर्क अलाटमेंट में संबंधित गांव के सरपंच की भूमिका अहम होगी।
निर्देशों के अनुसार, किसी भी गांव में वर्क अलाट करने के लिए टेंडर देते समय होने वाली बैठक में गांव के सरपंच को भी शामिल किया जाना अनिवार्य है। बैठक में होने वाले फैसले में सरपंच के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। निविदा आवंटन में भी सरपंच को शामिल किया जाएगा। सरकार ने एक और आदेश जारी किया कि गांव स्तर पर लगाए जाने वाले आरसीसी बैंचों की खरीद अब जिला उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी के माध्यम से की जाएगी।
