यमुनानगर में प्लाईवुड इंडस्ट्री को लेगेंगे पंख, बनेगी विशेष कार्ययोजना

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव कार्यालय, गृह विभाग, श्रम विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य, मत्स्य और आयुष विभागों सहित अन्य विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकसित भारत के चार स्तंभ युवा, महिला, किसान और गरीब के कल्याणार्थ नीति निर्माण करने और नियमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीतियां बनाते समय इन वर्गों की वास्तविक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए तथा योजनाओं में समावेशिता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जाए।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ़ सुमिता मिश्रा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, मत्स्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ़ राजा शेखर वुंडरू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ़ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ़ साकेत कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के़ मकरंद पांडुरंग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने यमुनानगर के प्लाईवुड उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तृत कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश दिए ताकि इस क्षेत्र के बरसों पुराने प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा मिल सके। साथ ही, जगाधरी के धातु उद्योग को भी पुनर्जीवित करने के लिए मास्टर-प्लान बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वॉक-टू-वर्क नीति के तहत सरकार की कार्यस्थलों के नजदीक के शहरों में श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित की जाएं।

इसके लिए सीएसआर के तहत कॉरपोरेट संस्थाोनों को जोड़ने की संभावनाएं तलाशी जाएं। इसके क्रियान्वयन से श्रमिकों को सस्ती दरों पर आवास सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि इन आवासीय क्षेत्रों में कैंटीन की सुविधा भी विकसित करने की कार्य-योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के अनुसार उत्पादित होने वाली फसलों के अनुरूप वहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की कार्ययोजना बनाई जाए, ताकि किसान भी परंपरागत फसलों के अलावा मार्केट के अनुसार फसलों की खेती कर सकें।

सड़क सुरक्षा पर दिया जाए विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एक मजबूत सड़क सुरक्षा नीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख मार्गों पर कहीं भी गड्ढे न हों, साथ ही, जिन स्थानों पर बार-बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें ‘ब्लैक स्पॉट्स’ के रूप में चिन्हित कर वहां त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी सर्दियों के मौसम, धुंध व कोहरे को देखते हुए दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सड़कों पर उपयुक्त साइनेज लगाए जाएं।

महिला स्टार्टअप्स को बढ़ावा

बैठक में जानकारी दी गई कि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा स्टार्टअप नीति का विस्तार करने पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व 45 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है और इसे 60 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके लिए नीति आयोग के सहयोग से पंचकूला में एक केंद्र स्थापित करने की योजना है और इस केंद्र में वित्तीय प्रोत्साहनों के अलावा महिलाओं को स्टार्टअप से संबंधित ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बैठक में बताया गया कि प्रदेशभर में हर योगशाला के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है।