भिवानी, 18 जुलाई (हप्र)
समानता के नाम पर आदिवासियों को उनके ही घर से बेदखल कर उनकी सभ्यता समाप्त किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रजापति के नेतृत्व में मंगलवार को उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम मांगपत्र भेजा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रजापति ने कहा कि आदिवासी महापुरुषों ने विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन आज सरकार समानता के नाम पर उन्हीं आदिवासी लोगों को उनके ही जंगल व जमीन से बेदखल करना चाहती है, जोकि सरासर अन्याय है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के विरोध में कार्य करते हुए केंद्र व राज्य सरकारें लगातार आदिवासी विरोधी कानून बना रही है, जिसके चलते देश भर के लाखों जनजातियों के सामाजिक संगठनों में आक्रोश हैै। इस अवसर पर बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक सतीश कुमार, युवा प्रदेश अध्यक्ष बीएमपी डा. उमेद, बीवीएफ के भिवानी इंचार्ज अनिल नाथुवास, राष्ट्रीय किसान मोर्चा से अनिल बामला, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बल से मनोज उमरावत, संजीव उमरावत, हरीश जमालपुर, महेंद्र प्रजापत, सूर्यभान, रामचंद्र व अन्य मौजूद रहे।