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जनसमस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दें अफसर : महीपाल ढांडा

परिवेदना समिति की बैठक में दिए निर्देश,17 मामलों में से 6 का मौके पर समाधान
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जींद डीआरडीए में सोमवार को जन शिकायतें सुनते पंचायत मंत्री महीपाल ढांडा। -हप्र
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जींद(जुलाना), 1 जुलाई (हप्र)

हरियाणा के विकास एवं पंचायत तथा सहकारिता मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए। एक भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के साथ करें।

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प्रदेश सरकार जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ी है। विकास एवं पंचायत मंत्री महीपाल ढांडा सोमवार को जींद डीआरडीए सभागार में जिला परिवेदना समिति की बैठक में परिवादों की सुनवाई के दौरान अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। परिवेदना समिति की बैठक कुल 17 मामले रखे गए, जिनमें से छह का मौके पर ही समाधान किया गया तथा 11 मामले जांच व आवश्यक कार्यवाई हेतू लंबित रखे गए, जिन पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दो सप्ताह के अंदर जांच व निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवादों का समाधान करने के साथ-साथ परिवादी की संतुष्टि भी जरूरी है, लेकिन अधिकारी शिकायत के समाधान के दौरान शिकायतकर्ता पर किसी प्रकार से कोई दबाव न बनाएं। यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारी पात्र लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। इस मौके पर जींद से विधायक डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, सोनीपत सांसद प्रतिनिधि डॉ. सुशील शर्मा, नगर परिषद चेयरपर्सन डॉ. अनुराधा सैनी, भाजपा जिला महामंत्री डॉ. राज सैनी, डीसी मोहम्मद इमरान रजा और एसपी सुमित कुमार भी मौजूद रहे।

गाड़िया लोहारों ने मांगे आवासीय प्लॉट

जींद डीआरडीए परिसर में सोमवार को जिला परिवेदना समिति की बैठक में परिवादों की सुनवाई करने पहुंचे हरियाणा के पंचायत मंत्री महीपाल ढांडा के सामने गाड़िया लोहार समुदाय के लोगों ने सरकार की ओर से उन्हें आवासीय प्लॉट दिलाने की गुहार लगाई। इन लोगों ने कहा कि वे वर्षों से जींद शहर में रह रहे हैं,उनके वोट, राशन कार्ड इत्यादि बने हुए हैं। आज तक भी उनके पास अपने प्लॉट या मकान नहीं हैं। वो झुग्गी-झोपडिय़ों में रहने पर मजबूर हैं। उनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। उन्हें भी सरकार की ओर से आवासीय प्लाट दिये जाएं। पंचायत मंत्री महीपाल ढांडा ने इन लोगों का मांग-पत्र लिया और उसपर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

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