कौशल रोजगार निगम में अब जिले से बाहर नौकरी नहीं
चंडीगढ़, 21 फरवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा कांट्रेक्ट पर की जा रही भर्तियों में अब सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। निगम के जरिये नौकरियों में आने वाले युवाओं को गृह जिला से बाहर पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, कोई भी युवा अगर अपने जिले से बाहर जाकर नौकरी करना चाहेगा तो उसे इसका मौका नहीं मिलेगा। अन्य जिलों में कांट्रेक्ट की नौकरी लेने के बाद बदली की कोशिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।
निगम के जरिये दी जा रही भर्तियों पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को विधानसभा में इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा, सेम ब्लाक में नौकरी के लिए युवाओं को 10 और साथ लगते ब्लाक में नौकरी के लिए पांच अंकों का लाभ मिलेगा। उसी जिले में नौकरी में किसी तरह के अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा इन नौकरियों का लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार ने वेतन के लिए चार लेवल तय किए हैं। लेवल-1 से 4 तक के हिसाब से वेतन तय होता है।
उन्होंने कहा कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए निगम का गठन किया गया। विभिन्न विभागों व बोर्ड-निगमों में ठेकेदारों के माध्यम से लगे 1 लाख 8 हजार युवाओं को निगम के अधीन लाया जा चुका है। 18 हजार के करीब नई भर्तियां सरकार ने निगम के माध्यम से की है। निगम में आने के बाद उनका वेतन समय पर मिलता है। ईपीएफ और ईएसआई के लिए श्रम बोर्ड के लाभ उन्हें दिए जाते हैं। आकस्मिक और मेडिकल अवकाश का भी प्रबंध किया है। उन्होंने कहा कि अगर भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह का बदलाव भी करना है तो निगम अथॉरिटी तीन महीने पहले बदलाव करेगी। बदलाव करके उसे पब्लिक किया जाएगा। लोगों के सुझाव और आपत्तियों को दूर किया जाएगा। इसके बाद नये नियम लागू होंगे। रोहतक विधायक बीबी बत्तरा ने निगम की नौकरियों में एससी-बीसी को आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा, पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलता है, जबकि वर्तमान में निगम के जरिये लगे कर्मियों में पिछड़ा वर्ग की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक है। इसी तरह अनुसूचित जाति के लिए बीस प्रतिशत आरक्षण होता है। वहीं निगम में वर्तमान 21 प्रतिशत से अधिक आरक्षण मिला हुआ है। गोहाना विधायक जगबीर सिंह मलिक ने कहा कि ठेकेदारों ने कई विभागों से कर्मचारियों को हटाकर नये रख लिए हैं। इस पर सीएम ने कहा, इसकी जांच करवाई जाएगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, अब तो सरकार ही ठेकेदार बन गई है। कांट्रेक्ट की नौकरी की मतलब ठेकेदारी ही है। वहीं सीएम ने कहा कि सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को भी निगम के साथ कनेक्ट किया है।
प्रोफेशनल पदों के लिए अलग वेतन
पिछले दिनों प्रदेश में हुई पटवारियों की हड़ताल के बीच सरकार ने 1200 पटवारियों की भर्ती निगम के जरिये करने का ऐलान कर दिया था। इस पर सवाल उठाते हुए बीबी बतरा ने कहा, अगर सरकार तकनीकी पदों पर भी ऐसी ही भर्ती करेगी तो विभागों का भट्ठा बैठ जाएगा। मनोहर लाल ने कहा, प्रोफेशनल पोस्ट अगर कोई है तो उसके लिए वेतन स्ट्रक्चर भी अलग है। विभाग डिमांड के साथ वेतन की पेशकश करता है। उसी हिसाब से भर्ती की जाती है। सीएम ने कहा, दुबई दौरे के दौरान वहां कई कंपनियों के प्रतिनिधियों से बात हुई। उन्होंने बताया कि दुबई में हर साल विभिन्न पदों के लिए एक लाख युवाओं की जरूरत पड़ती है। हरियाणा सरकार ने वहां 12-13 कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके एमओयू साइन किए हैं। वे अपनी डिमांड हमें भेजेंगे और हम युवाओं को तीन महीने की ट्रेनिंग देकर विदेश सहयोग विभाग के जरिये उन्हें विदेश भेजेंगे। इस्राइल से 10 हजार श्रमिकों की डिमांड आई। कौशल रोजगार निगम के जरिये हरियाणा के 250 युवाओं का चयन हुआ है और किसी भी अन्य प्रदेश के युवाओं का चयन नहीं हुआ।
